दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों को मिले ये 5 बंपर गिफ्ट, सरकार ने खोली अपनी तिजोरी

सरकारी कर्मचारियों के लिए यह दिवाली खास है। ऐसा केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए एक के बाद एक किए गए 5 ऐलान से हुआ है। सरकार ने अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में वृद्धि, बोनस, सीजीएचएस नियम में बदलाव, यूपीएस की समयसीमा बढ़ाना और पेंशनर्स के लिए डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र की शुरुआत की है। इससे केंद्र सरकार के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिला है। आइए जानते हैं उन 5 बड़ी घोषणाओं के बारे में जो कर्मचारियों को दिवाली से पहले मिल गया है।

8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को राहत देते हुए, केंद्र सरकार ने विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के कार्यरत कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए DA/DR में 3% की वृद्धि की है। यह DA/DR वृद्धि 1 जुलाई, 2025 से प्रभावी होगी। इस निर्णय से लगभग 49 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को राहत मिली है।

केंद्र सरकार ने करीब 15 साल के बाद इसा बार केंद्रीय कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (CGHS) के तहत इलाज की दरों में बदलाव किया है। ये नई दरें 13 अक्टूबर 2025 से पूरे देश में लागू हो गई हैं। इस फैसले से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके आश्रितों को लाभ मिलेगा।

केंद्र सरकार के ग्रुप सी और अराजपत्रित ग्रुप बी कर्मचारियों को 2024-25 के लिए 30 दिनों के वेतन के बराबर "एड-हॉक बोनस" का ऐलान किया है। इसके तहत 6,908 रुपये निर्धारित की गई है। डाक विभाग ने भी अपनने कर्मचारियों के लिए 60 दिनों के वेतन के बराबर उत्पादकता से जुड़ा बोनस (पीएलबी) का ऐलान किया है। रेलवे समेत कई और कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान किया गया है।

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 'एकीकृत पेंशन योजना' (UPS) का विकल्प चुनने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। अब कर्मचारी इस योजना के लिए 30 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। पहले यह समयसीमा 30 सितंबर तक निर्धारित थी। सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से 'एकीकृत पेंशन योजना' को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के एक वैकल्पिक विकल्प के रूप में लागू किया है। इस योजना का उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों को एक सुनिश्चित पेंशन लाभ प्रदान करना है। हालांकि, यह योजना पुरानी पेंशन योजना (OPS) की तरह गैर-योगदान आधारित नहीं है, बल्कि इसमें योगदान की व्यवस्था है।

सरकार ने अपने लाखों पेंशनर्स को राहत देते हुए जीवन प्रमाण पत्र, जमा करने के लिए हर साल बैंक जाने की जरूरत को समाप्त कर दिया है। सरकार ने सेवानिवृत्त लोगों को अपनी मासिक पेंशन जारी रखने के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के कई विकल्प दिए हैं। इनमें से एक विकल्प डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करना भी है। पेंशनभोगी अपने मोबाइल फोन या फेस ऑथेंटिकेशन ऐप का इस्तेमाल करके घर बैठे यह प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।