ET NOW GBS 2026: ट्रेड डील पर बोले चिराग पासवान, किसानों के हितों से समझौता संभव नहीं, विपक्ष फैला रहा भ्रम

ET NOW Global Business Summit 2026 को संबोधित करते हुए केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान ने ट्रेड डील, किसान और इकोनॉमी सहित तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। पासवान ने कहा कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर विपक्ष की तरफ से भ्रम फैलाया जा रहा है। पासवान ने कहा, हम भी जनप्रतिनिधि हैं। हमें भी चुनाव लड़ना है। आखिर कैसे कोई राजनीतिक दल देश के सबसे बड़े और सबसे संवेदनशील वर्ग के हितों से समझौता कर सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, विपक्ष के आरोपों के उलट पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनकी सरकार ने किसानों के सशक्तिकरण में अहम योगदान दिया है।

पासवान ने कहा कि जनधन खाते, यूपीआई और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी योजनाओं ने देश की आर्थिक संरचना को मजबूत किया है। इन कदमों से सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचा और आर्थिक पारदर्शिता बढ़ी। उन्होंने कहा कि सरकार ने कई ऐसे सेक्टरों को भी मुख्यधारा में जोड़ा जिन्हें लंबे समय तक नजरअंदाज किया गया था, जिससे टैक्सदाताओं की संख्या भी बढ़ी।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण को प्राथमिकता दे रही है। पिछले 10–11 वर्षों में किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए कई योजनाएं लागू की गईं। उनका कहना था कि किसानों की उन्नति के बिना विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करना संभव नहीं है।

पासवान ने कहा कि किसान अक्सर स्टोरेज और प्रोसेसिंग सुविधाओं की कमी के कारण अपनी उपज कम कीमत पर बेचने को मजबूर होते हैं। फूड प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन के जरिये इस समस्या का समाधान संभव है। इससे फसलों की शेल्फ लाइफ बढ़ेगी, किसानों को बेहतर दाम मिलेंगे और फूड वेस्टेज में भी कमी आएगी। उन्होंने कहा कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के विस्तार से ग्रामीण इलाकों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

उन्होंने कहा कि भारत के पास दुनिया की फूड सिक्योरिटी में बड़ी भूमिका निभाने की क्षमता है और देश ग्लोबल फूड बास्केट बन सकता है। सरकार निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और नियमों में सुधार के जरिये इस दिशा में काम कर रही है ताकि कृषि और संबंधित उद्योगों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके।

पासवान ने विपक्ष पर अमेरिका के साथ संभावित ट्रेड डील को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार किसानों के हितों की पूरी तरह रक्षा करेगी। उन्होंने कहा कि कई लंबित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू किए जा रहे हैं और वैश्विक कंपनियां भारत में निवेश को लेकर उत्साहित हैं, जिससे उद्योग और रोजगार दोनों को गति मिलेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य कृषि, फूड प्रोसेसिंग और निवेश को जोड़ते हुए ऐसी अर्थव्यवस्था तैयार करना है जो किसानों की आय बढ़ाने के साथ देश को विकसित राष्ट्र की दिशा में आगे ले जाए।

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