Budget 2026: बजट के पिटारे से इन राज्यों को मिल सकता है बड़ा तोहफा, जानें पीछे की वजह

Budget 2026: 1 फरवरी 2026 को पेश होने वाला आम बजट 2026 केवल एक आर्थिक दस्तावेज नहीं, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संकेत भी हो सकता है। जैसे-जैसे बजट की घड़ी करीब आ रही है, गलियारों में यह चर्चा तेज है कि पिछले साल 'बिहार और आंध्र प्रदेश' पर विशेष ध्यान देने के बाद, क्या इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ध्यान उन राज्यों पर होगा जहां आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों के लिए इस बजट में बड़े आर्थिक पैकेज या बुनियादी ढांचा परियोजनाओं (Infrastructure Projects) की घोषणा होने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। आइए जानते हैं क्या है इस बजट में इन राज्यों के लिए खास?

भारतीय राजनीति में यह पुराना चलन रहा है कि जिस राज्य में चुनाव पास होते हैं, बजट में उस राज्य के लिए सौगातों की झड़ी लगा दी जाती है। 2026 में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव होने हैं। ऐसे में केंद्र सरकार इन राज्यों में नई सड़कों, पुलों और औद्योगिक गलियारों (Industrial Corridors) के लिए बड़े फंड का आवंटन कर सकती है ताकि जनता के बीच विकास का सकारात्मक संदेश जाए।

पिछले बजट में हमने देखा कि सरकार ने अपने सहयोगियों को खुश करने और विकास को गति देने के लिए बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष आर्थिक सहायता दी थी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार भी सरकार 'क्षेत्रीय संतुलन' बनाने के बहाने उन राज्यों को साधने की कोशिश करेगी जहाँ भाजपा अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करना चाहती है या जहां उसे विपक्षी दलों से कड़ी चुनौती मिल रही है।

पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मियों को देखते हुए, कोलकाता मेट्रो के विस्तार, नए एक्सप्रेस-वे और हुगली नदी के आसपास के इलाकों के विकास के लिए विशेष बजट आवंटित किया जा सकता है। सरकार का लक्ष्य बंगाल की जनता को यह दिखाना हो सकता है कि 'डबल इंजन' या केंद्र की योजनाओं से राज्य का विकास कितनी तेजी से हो सकता है।

तमिलनाडु भारत का एक बड़ा औद्योगिक केंद्र है। यहां के ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए नई पीएलआई (PLI) स्कीम या विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZ) की घोषणा संभव है। चेन्नई और आसपास के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी सुधारने के लिए बड़े निवेश का ऐलान किया जा सकता है, जो सीधे तौर पर वहां के शहरी मतदाताओं को प्रभावित करेगा।

केरल जैसे राज्यों के लिए, जहां भाजपा अपना आधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है, बजट में पर्यटन (Tourism) और मछली पालन (Fisheries) जैसे क्षेत्रों के लिए बड़ी योजनाओं की घोषणा की जा सकती है। तटीय सुरक्षा और बंदरगाहों के आधुनिकीकरण पर खर्च बढ़ाकर केंद्र अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास करेगा।

वर्तमान एनडीए सरकार में क्षेत्रीय सहयोगियों की भूमिका अहम है। बजट 2026 में उन राज्यों की मांगों को भी प्राथमिकता मिल सकती है जहां सरकार के सहयोगी दल मजबूत हैं। यह न केवल आर्थिक जरूरत है, बल्कि सरकार की स्थिरता बनाए रखने के लिए एक जरूरी राजनीतिक कदम भी माना जा रहा है।

चुनावी राज्यों को ध्यान में रखते हुए, सरकार पूरे देश के साथ-साथ इन राज्यों के युवाओं और महिलाओं के लिए विशेष रोजगार सृजन (Job Creation) और कौशल विकास कार्यक्रमों की घोषणा कर सकती है। मुफ्त राशन और स्वास्थ्य योजनाओं के बजट में बढ़ोतरी भी चुनावी संभावनाओं को बल देगी। हालांकि चुनावी राज्यों पर फोकस करना राजनीतिक रूप से फायदेमंद हो सकता है, लेकिन इससे अन्य राज्यों में असंतोष की भावना पैदा होने का डर भी रहता है। विपक्ष इसे 'राजनीतिक बजट' करार दे सकता है। साथ ही, राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) को नियंत्रित रखते हुए इन बड़ी घोषणाओं के लिए पैसा जुटाना वित्त मंत्री के लिए एक बड़ी चुनौती होगी।