Kisan Rail : सरकार का बड़ा फैसला, किसान रेल से फलों और सब्जियों की ढुलाई में 50% मिलेगी छूट

अर्थव्यवस्था को गति देने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए किसान रेल में फलों, सब्जियों की ढुलाई में 50 प्रतिशत छूट मिलेगी।

Government Big decision, 50 percent discount on transportation of fruits and vegetables via Kisan Rail
किसान रेल में माल ढुलाई पर छूट 

नई दिल्ली : कोरोना वायरस की वजह से चरमराई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए भारतीय रेलवे भी भरपूपर प्रयास कर रहा है। अन्य प्रोडक्ट्स से साथ-साथ कृषि प्रोडक्ट्स को भी देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ले जाने के लिए किसान रेल चलाया। अब किसान रेल के जरिए अधिसूचित फलों और सब्जियों की ढुलाई पर 50% सब्सिडी देने का आदेश जारी किया। यह सब्सिडी ऑपरेशन ग्रीन-टॉप टू टोटल (Operation Green-TOP to Total) योजना के तहत दी जाएगी। इसका लाभ किसानों को मिलेगा। आय में इजाफा होगा।

केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने पायलट आधार पर 06 महीने के लिए ऑपरेशन ग्रीन योजना का विस्तार कर टमाटर, प्याज और आलू (टॉप) से लेकर सभी फल और सब्जियों (टोटल) को इसके दायरे में लाने की घोषणा की थी। रेल मंत्रालय ने मंगलवार को जारी आदेश में कहा कि इस फंड के उपयोग के बाद भारतीय रेलवे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) को उपयोग सर्टिफिकेट उपलब्ध कराएगा। उसके बाद मंत्रालय रेलवे को अतिरिक्त फंड उपलब्ध कराएगा। आदेश के अनुसार इसीलिए जोनल रेलवे से अनुरोध है कि वे किसान रेल ट्रेन के जरिए ढुलाई की जाने वाली अधिसूचित फलों एवं सब्जियों पर तत्काल प्रभाव से 50% तक सब्सिडी दें।

रेलमंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट किया कि ऑपरेशन ग्रीन-टॉप टू टोटल के तहत नोटिफाई की हुई सब्जियों, व फलों के लिए किसान रेल द्वारा ट्रांसपोर्ट करने में सब्सिडी को 50% कर दिया गया है। किसान अब और कम लागत पर अपने उत्पाद नए मार्केट तक भेज सकेंगे, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी।

रेल मंत्रालय के आदेश के अनुसार माल लादे जाने वाले स्टेशन के मुख्य पार्सल निरीक्षक यह सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेह होंगे कि केवल अधिसूचित सामान पर ही इस योजना के तहत लाभ मिले। लेखा के तौर-तरीकों और अन्य बातों को अंतिम रूप दिया जा रहा हे और इस बारे में जल्दी सूचना दी जाएगी।

रेल मंत्रालय ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय शुरू में योजना के लिए 10 करोड़ रुपए देगा। इस राशि को दक्षिण मध्य रेलवे जोन के पास जमा कराया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस वित्त वर्ष के बजट में विशेष पार्सल ट्रेन किसान रेल चलाने की घोषणा की थी। 

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मई में घोषणा की थी कि 500 करोड़ रुपए के अतिरिक्त कोष के साथ ऑपरेशन ग्रीन का विस्तार किया जाएगा और इसमें टमाटर, प्याज और आलू के अलावा सभी फलों एवं सब्जियों को शामिल किया जाएगा।


 

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