केंद्र सरकार के बाद राजस्थान सरकार ने आज (14 जुलाई) अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते बढ़ाने का फैसला किया। राजस्थान सरकार ने राज्य कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी के 17% से बढ़ाकर 28% करने का फैसला किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी जानकारी ट्वीट करके दी। सीएम गहलोत ने ट्वीट किया कि राजस्थान सरकार के कर्मचारियों एवं पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% करने का निर्णय किया है। 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते की यह दर मान्य होगी। कोविड की कठिन परिस्थितियों के बावजूद कर्मचारियों को संबल देने हेतु इस फैसले पर राज्य सरकार लगभग 4000 करोड़ रुपए सालाना व्यय करेगी।
गौर हो कि केंद्र सरकार ने आज ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) को 1 जुलाई, 2021 से फिर बहाल करने का फैसला किया है। इसके साथ ही महंगाई भत्ते की दर को 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया है। इसका फैसला पीएम मोदी की अध्यक्षता हुई केंद्रीय कमिटी की बैठक में लिया गया। बाद में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों डीए और डीआर बहाल करने की पुष्टि की।
केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के मूल वेतन/पेंशन पर 17% की वर्तमान रेट पर 11% की बढ़ोतरी की है। यह 1 जुलाई 2021 से प्रभावी होगी। लेकिन 1 जनवरी, 2020 से 30 जून, 2021 के दौरान रोक लगाए गए महंगाई भत्ते के किसी बकाया का भुगतान नहीं किया जाएगा। सरकार ने डीए और डीआर की 3 किस्तों को रोक लिया था। ये किस्तें 1 जनवरी, 2020, 1 जुलाई, 2020 और 1 जनवरी, 2021 से बकाया थीं।
