8th Pay: Level 6-8 कर्मचारियों को मिल सकता है ₹11 से 18 लाख तक का Arrears, देखें कैलकुलेशन

8th Pay Commission लागू होने का इंतजार देशभर में काम करने वाले लाखों केंद्रीय कर्मचारी कर रहे हैं। हाल ही में 8वें वेतन आयोग ने इस महीने जयपुर, चेन्नई, पुडुचेरी और चंडीगढ़ में हुई बैठकों में स्टेकहोल्डर्स के साथ कई दौर की बातचीत पूरी की। वेतन आयोग की अगली बैठकें 7-8 अक्टूबर, 2026 को बेंगलुरु में होनी हैं। इसके बाद वेतन आयोग अपनी सिफारिश सरकार को सौंप सकती है। रिपोर्ट सौंपे जाने और नोटिफाई किए जाने के बाद, कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू होने में हुई देरी के लिए एरियर (बकाया राशि) मिलेगा।

अगर सरकार 8वें CPC की सिफारिशों को जल्द लागू करती है, तो इससे कर्मचारियों को न सिर्फ बढ़ी हुई सैलरी पर बकाया (एरियर) मिलेगा, बल्कि उन्हें हाउस रेंट अलाउंस (HRA), ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TPTA) और दूसरे अलाउंस भी मिलेंगे। चूंकि महंगाई भत्ता (DA) कर्मचारी की बेसिक सैलरी पर आधारित होता है, इसलिए नए पे कमीशन में सैलरी बढ़ने के साथ DA की रकम भी अपने आप बढ़ जाएगी। लेकिन अगर पे कमीशन की रिपोर्ट लागू करने में 20-24 महीने की देरी होती है, तो लेवल 6-8 के कर्मचारियों को कितना बकाया मिल सकता है? आइए जानते हैं।

नवंबर 2025 में जारी 8वें वेतन आयोग के नियमों और शर्तों के तहत, इसे अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने की समय-सीमा दी गई थी। इसका मतलब है कि आयोग मई 2027 तक इसे सौंप सकता है। लेकिन अगर आयोग चाहे, तो रिपोर्ट सौंपने के लिए समय-सीमा बढ़वा भी सकता है। वेतन आयोगों ने पहले भी ऐसी समय-सीमा बढ़वाई है, और विशेषज्ञों का मानना है कि आयोग अपना काम पूरा करने के लिए तीन से छह महीने का अतिरिक्त समय ले सकता है। रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद, सरकार इसे अधिसूचित करने से पहले इसकी समीक्षा करेगी।

वेतन आयोग देरी से लागू होन पर कर्मचारियों को बेसिक पे में हुए नुकसान पर एरियर मिलता है। उनका HRA बेसिक पे पर आधारित होता है और बेसिक पे में बदलाव होने पर यह भी बढ़ जाता है। लेवल 6-8 के कर्मचारियों को कितना एरियर मिल सकता है, यह देरी के महीनों और 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करता है। लेवल 6 के कर्मचारी का उदाहरण लें, जिसे 8वें वेतन आयोग के तहत कम से कम ₹35,400 की बेसिक सैलरी मिलती है।