8th Pay Commission: क्या 8वें वेतन आयोग के नियम हो गए तय? सरकार से संसद में हुआ सवाल, जानिए क्या मिला जवाब

8th Pay Commission Latest Update: न केवल केन्द्र सरकार के कर्मचारी, बल्कि संसद सदस्य भी 8वें केन्द्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) का स्टेटस जानने में बहुत रुचि रखते हैं। जनवरी 2025 से लेकर अब तक कई संसद सदस्यों ने सरकार से 8वीं सीपीसी के गठन के बारे में जानकारी मांगी है। ऐसे सभी मौकों पर सरकार ने बताया है कि 8वीं सीपीसी के गठन का फैसला हो चुका है। लेकिन उसने कोई और जानकारी साझा नहीं की है। 8वें वेतन आयोग के गठन पर जानकारी की मांग मंगलवार (25 मार्च, 2025) को राज्यसभा में फिर से की गई। आगे जानिए क्या है इस पर अपडेट।

ये भी पढ़ें -

NHPC Share Target: NHPC का शेयर देगा 42% रिटर्न ! CLSA ने कहा, 'पार्वती-II जलविद्युत परियोजना से मिलेगा फायदा'

तीन राज्यसभा सदस्यों, शंभू शरण पटेल, मदन राठौर और किरण चौधरी, ने एक संयुक्त प्रश्न में वित्त मंत्री से पूछा कि "क्या 8वें केन्द्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) को मंजूरी दे दी गई है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?"

इस सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, "सरकार ने 8वें केन्द्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के गठन का निर्णय लिया है।" हालांकि, चौधरी ने 8वें वेतन आयोग की शर्तों के बारे में कोई अन्य जानकारी साझा नहीं की।

हाल ही में सरकार ने कहा कि नये वेतन आयोग की नोटिफिकेशन, अध्यक्ष, सदस्यों और डेडलाइन पर फैसला "उचित समय" पर किया जाएगा। मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार 8वां वेतन आयोग बनाने के बहुत करीब है।

इसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि नए वेतन आयोग के संदर्भ की शर्तें इस महीने के अंत तक या अगले महीने की शुरुआत (अप्रैल 2025) तक केंद्रीय मंत्रिमंडल को मंजूरी के लिए भेजी जा सकती हैं। वेतन आयोगों को पहले अपनी रिपोर्ट पेश करने में एक वर्ष से अधिक का समय लगा है, लेकिन कर्मचारी प्रतिनिधियों को उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2026 से लागू हो सकती हैं।