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कारों की तरह अब ई-रिक्शा का भी होगा क्रैश टेस्ट, भारत NCAP की तर्ज पर होगी रेटिंग: गडकरी

केंद्रीय मंत्री ने भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट (बीवाईएसटी) के जेआरडी टाटा पुरस्कार 2026 समारोह में यह बात कही। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा सरकार की बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है।

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राजमार्ग परियोजनाओं को लेकर गडकरी ने कहा कि सरकार के पास पैसों की कोई कमी नहीं है।

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि सरकार अब ई-रिक्शा की सुरक्षा को लेकर भी नए मानक तैयार कर रही है। ये मानक भारत एनसीएपी की तर्ज पर बनाए जाएंगे। इसका मकसद ई-रिक्शा को ज्यादा सुरक्षित बनाना और सड़क हादसों में होने वाले नुकसान को कम करना है।

केंद्रीय मंत्री ने भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट (बीवाईएसटी) के जेआरडी टाटा पुरस्कार 2026 समारोह में यह बात कही। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा सरकार की बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। देश में हर साल करीब 5 लाख सड़क हादसे होते हैं, जिनमें लगभग 1.8 लाख लोगों की जान चली जाती है। उन्होंने कहा कि सड़क हादसों को कम करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में ई-रिक्शा के लिए भी सुरक्षा के नए नियम बनाए जा रहे हैं।

क्या है भारत एनसीएपी?

बता दें कि भारत एनसीएपी यानी भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम की शुरुआत साल 2023 में हुई थी। इसके तहत कारों का क्रैश टेस्ट किया जाता है और उनकी सुरक्षा के हिसाब से 1 से 5 स्टार तक रेटिंग दी जाती है। इसमें देखा जाता है कि हादसे के दौरान कार में बैठे बड़े लोगों और बच्चों को कितनी सुरक्षा मिलती है।

12 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य

गडकरी ने रोजगार को लेकर भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य अगले 2 से 3 साल में 12 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ-साथ गांवों और आदिवासी इलाकों में रहने वाले लोगों की आर्थिक हालत अभी भी काफी खराब है।

हाईवे प्रोजेक्ट से जुटाए जा सकते हैं 15 लाख करोड़ रुपये

राजमार्ग परियोजनाओं को लेकर गडकरी ने कहा कि सरकार के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। अगर राजमार्ग परियोजनाओं का सही तरीके से इस्तेमाल और मौद्रीकरण किया जाए तो इससे कम से कम 15 लाख करोड़ रुपये जुटाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि असली परेशानी पैसों की कमी नहीं, बल्कि उपलब्ध पैसे को खर्च नहीं कर पाने की है।

भारत के वाहन उद्योग को नंबर वन बनाने का लक्ष्य

भारत के वाहन उद्योग को लेकर भी गडकरी ने बड़ा लक्ष्य रखा। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में भारत को दुनिया का नंबर वन वाहन उद्योग बनाना सरकार का लक्ष्य है। यह काम मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है।

गडकरी के मुताबिक, जब उन्होंने सड़क परिवहन मंत्री का पद संभाला था, तब भारत का वाहन उद्योग करीब 14 लाख करोड़ रुपये का था। अब यह बढ़कर 22 लाख करोड़ रुपये हो गया है। उन्होंने बताया कि फिलहाल अमेरिका का वाहन उद्योग करीब 78 लाख करोड़ रुपये का है। वहीं चीन का वाहन उद्योग 47 लाख करोड़ रुपये का है।

(इनपुट-भाषा)

Gaurav Tiwari
गौरव तिवारीauthor

गौरव तिवारी टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में टेक और ऑटो बीट को कवर करते हैं। मीडिया इंडस्ट्री में 9 वर्षों के अनुभव के साथ, गौरव तकनीकी दुनिया की तेजी से बदलती जानकारियो को सरल और समझने योग्य भाषा में पेश करने के लिए जाने जाते हैं। वह गैजेट रिव्यू, टेलिकॉम अपडेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर क्राइम, टिप्स एंड ट्रिक्स, ई-कॉमर्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर की महत्वपूर्ण खबरों पर लगातार काम करते हैं। गौरव अब तक 10,000 से अधिक आर्टिकल्स लिख चुके हैं। उनकी स्टोरीज न सिर्फ टेक-सेवी पाठकों के लिए उपयोगी होती हैं, बल्कि आम यूजर्स को भी नई तकनीक समझने और अपनाने में मदद करती हैं।

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