Delhi EV Policy 2026: दिल्ली सरकार की नई Delhi EV Policy 2026 लागू होने के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े फैसले किए गए हैं। इस नीति के तहत अब 30 लाख रुपये तक (एक्स-शोरूम) कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100 प्रतिशत रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क की छूट मिलेगी। इससे इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों की शुरुआती लागत में अच्छी-खासी बचत होगी। हालांकि यह लाभ केवल दिल्ली में रजिस्टर्ड बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों (BEVs) पर लागू होगा।
नई नीति का उद्देश्य राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ाना और प्रदूषण कम करना है। यह नीति आज यानी 1 जुलाई 2026 से लागू हो गई है और 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी। सरकार ने इस अवधि में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, स्क्रैपेज इंसेंटिव और टैक्स छूट जैसे कई कदम उठाए हैं।
किन कारों को मिलेगा फायदा?
दिल्ली EV Policy 2026 के तहत 30 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाली कई पॉपुलर इलेक्ट्रिक कारों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में पूरी छूट मिलेगी। इनमें Tata Tiago EV, Tata Punch EV, Tata Nexon EV, Tata Curvv EV, MG Comet EV, MG Windsor EV, Mahindra XUV 3XO EV (उपलब्ध होने पर), Mahindra BE 6, Mahindra XEV 9e (एलिजिबल वेरिएंट), Citroen eC3, Hyundai Creta Electric और BYD Atto 3 (एलिजिबल वेरिएंट) जैसी इलेक्ट्रिक कार शामिल हैं। इन वाहनों की कीमत निर्धारित सीमा के भीतर होने पर खरीदारों को टैक्स छूट का लाभ मिलेगा, जिससे ऑन-रोड कीमत में कमी आएगी।
30 लाख रुपये से महंगी EV पर नहीं मिलेगी छूट
सरकार ने स्पष्ट किया है कि 30 लाख रुपये से अधिक एक्स-शोरूम कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट नहीं मिलेगी। यानी प्रीमियम और लग्जरी EV खरीदने वालों को सामान्य नियमों के अनुसार टैक्स देना होगा।
स्क्रैपेज इंसेंटिव का भी लाभ
दिल्ली ईवी पॉलिसी 2026 (Photo: X Handle/ @CMODelhi)
नई नीति के तहत अगर कोई व्यक्ति दिल्ली में पंजीकृत BS-IV या उससे पुराने चार-पहिया वाहन को अधिकृत स्क्रैपिंग सेंटर पर जमा कर नई इलेक्ट्रिक कार खरीदता है तो उसे 1 लाख रुपये तक का स्क्रैपेज इंसेंटिव भी मिल सकता है। यह लाभ निर्धारित शर्तों के अनुसार सीमित संख्या में पात्र आवेदकों को दिया जाएगा।
इलेक्ट्रिक वाहनों पर फोकस
दिल्ली सरकार ने इस बार स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारों को किसी भी प्रकार की टैक्स छूट नहीं देने का फैसला किया है। यानी नई नीति पूरी तरह बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों (BEVs) को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। सरकार का मानना है कि इससे राजधानी में शून्य-उत्सर्जन (Zero Emission) वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ेगी।
शिवानी कोटनाला टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के करियर में 3 साल से ज्यादा के अनुभव के साथ शिवानी ने बिजनेस और टेक से जुड़ी खबरों पर काम किया है। यूटीलिटी, शेयर बाजार, पर्सनल फाइनेंस, बैंकिंग से जुड़ी खबरों पर वह लगातार लिख रही हैं। शिवानी ने डिजिटल के साथ-साथ न्यूज एजेंसी में भी काम किया है।
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