Russia-Ukraine Peace Talk: पुतिन की शर्तें, जेलेंस्की का इनकार... अबू धाबी में शांति वार्ता के बीच भारत ने क्या दिए सुझाव?

Russia-Ukraine Conflict: रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका की मध्यस्थता में मंगलवार को अबू धाबी में चार घंटे तक त्रिपक्षीय वार्ता हुई। ’व्हाइट हाउस’ ने बातचीत शुरू होने से पहले कहा कि अबू धाबी में दो दिन तक चलने वाली यह वार्ता फरवरी के बाद इस तरह की पहली बैठक है और इसमें मुख्य रूप से सुरक्षा संबंधी गारंटी पर चर्चा होगी।

अमेरिका इस साल तीन दौर की बातचीत होने के बाद रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध समाप्त कराने के लिए फिर से प्रयास कर रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप का यह सबसे बड़ा संघर्ष 24 फरवरी 2022 को रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला किए जाने के बाद शुरू हुआ था।

’आरआईए नोवोस्ती’ समाचार एजेंसी ने बताया कि पहले दिन करीब चार घंटे चर्चा हुई। यूक्रेन की विदेश खुफिया सेवा के प्रेस कार्यालय के अनुसार, बातचीत बुधवार को फिर शुरू होने की उम्मीद है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने सोशल मीडिया मंच ’एक्स’ पर कहा कि वह और अमेरिका के एक अन्य दूत स्टीव विटकॉफ ’’बातचीत के जरिए ऐसा समाधान निकालने के लिए काम कर रहे हैं, जिससे स्थायी शांति स्थापित हो सके और यूरोप में अधिक स्थिर सुरक्षा व्यवस्था के बीच एक संप्रभु, सुरक्षित एवं समृद्ध यूक्रेन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन सकें।’’ लगभग पांच साल से जारी व्यापक युद्ध को समाप्त करने संबंधी संभावित समझौते के प्रमुख मुद्दों पर रूस और यूक्रेन की सरकारों के रुख में अब भी काफी अंतर है।

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन दोनेत्स्क, लुहान्स्क, जापोरिज्जिया और खेरसॉन से अपने सैनिकों को वापस बुला ले। ये वे चार क्षेत्र हैं, जिन्हें रूस ने सितंबर 2022 में अवैध रूप से अपने देश में मिला लिया था, लेकिन वह इन पर पूरी तरह कब्जा नहीं कर सका।

पुतिन यह भी चाहते हैं कि यूक्रेन नाटो में शामिल होने की अपनी कोशिश छोड़ दे, अपनी सेना पर कड़े प्रतिबंध स्वीकार करे और देश में रूसी भाषा एवं मॉस्को से संबद्ध ’ऑर्थोडॉक्स चर्च’ पर लगे प्रतिबंध हटा दे।

मंगलवार को डेनमार्क की यात्रा पर गए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने पुतिन की उन मांगों को खारिज कर दिया है, जिनके तहत यूक्रेन को स्वेच्छा से ऐसे क्षेत्र छोड़ने होंगे, जिन पर रूस युद्ध के दौरान कब्जा नहीं कर पाया है।

जेलेंस्की ने यूक्रेन की सेना या पश्चिमी साझेदार देशों के साथ उसकी व्यवस्थाओं पर हर तरह के प्रतिबंध को भी खारिज कर दिया है। यूक्रेन इन व्यवस्थाओं को रूस के दोबारा आक्रमण को रोकने के लिए जरूरी सुरक्षा गारंटी मानता है।

भारत ने मंगलवार को कहा कि उसने रूस और यूक्रेन को काला सागर में जहाजों की सुरक्षा, अनाज एवं ऊर्जा निर्यात से जुड़ी तत्काल चिंताओं के समाधान तथा हमले नहीं करने की संभावनाओं के संबंध में कुछ सुझाव दिए हैं।

भारत का यह बयान ऐसे समय आया है, जब करीब पांच साल से जारी संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान तलाशने के लिए रूस, यूक्रेन और अमेरिका के बीच संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में तीन पक्षीय वार्ता शुरू हुई है। इस संघर्ष के कारण दुनिया भर में ऊर्जा और खाद्य आपूर्ति बाधित हुई है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से फोन पर बातचीत के दौरान कहा था कि भारत रूस-यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने के उद्देश्य से किए जा रहे सभी प्रयासों में योगदान देने के लिए तैयार है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपनी नियमित प्रेस वार्ता में कहा, ’’भारत लगातार यह कहता रहा है कि संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का रास्ता है। हाल के महीनों में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ’अंतहीन युद्ध को अब युद्ध की समाप्ति का रास्ता देना चाहिए।’’

जायसवाल ने कहा, ’’शांति स्थापित करने के इसी विचार के तहत भारत दोनों पक्षों के संपर्क में है और उसने काला सागर में जहाजों की सुरक्षा, अनाज एवं ऊर्जा निर्यात को लेकर रूस और यूक्रेन की तत्काल चिंताओं का समाधान तथा एक-दूसरे पर हमला नहीं करने की संभावनाओं के संबंध में कुछ सुझाव दिए हैं।’’

उन्होंने कहा कि मोदी और जेलेंस्की ने रूस-यूक्रेन संघर्ष, उससे जुड़े मानवीय पहलुओं और शांति बहाल करने के विभिन्न प्रयासों पर अपने विचार साझा किए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, ’’प्रधानमंत्री मोदी ने शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में हरसंभव योगदान देने की भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई।’’ जायसवाल ने बताया कि इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से बातचीत की और संघर्ष समाप्त करने के लिए जारी कूटनीतिक पहल पर चर्चा की।