'यूक्रेन संघर्ष जल्द खत्म कराने वाले राजनयिक प्रयासों का समर्थन करेगा भारत', UN में भारतीय राजदूत का बड़ा बयान

Russia Ukraine War: रूस-यूक्रेन युद्ध का समाधान बातचीत और कूटनीति के जरिए करने के अपने रुख को भारत ने फिर से दोहराया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कहा है कि यूक्रेन संघर्ष जल्द खत्म करने वाले राजनयिक प्रयासों को नई दिल्ली अपना समर्थन देने के लिए तैयार है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत पी हरीश ने गुरुवार को यह बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस-यूक्रेन युद्ध का हल बातचीत और कूटनीति से निकालने की बात कई बार कह चुके हैं। पीएम का कहना है कि यह समय युद्ध का नहीं है।

समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक पी हरीश ने यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए संवाद और कूटनीति की अपनी अपील दोहराई है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली शांति प्रयासों का समर्थन करने के लिए तैयार है। राजदूत ने कहा, 'भारत यूक्रेन की स्थिति को लेकर लगातार चिंतित है। हम मानते हैं कि निर्दोष लोगों की जान का नुकसान अस्वीकार्य है और युद्धक्षेत्र में कोई समाधान नहीं निकाला जा सकता।' राजदूत जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार-बार यह रेखांकित किया है कि 'यह युद्ध का युग नहीं है।'

राजदूत ने उल्लेख किया कि भारत ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हाल ही में अलास्का में हुई शिखर बैठक का समर्थन किया है और यूक्रेन तथा यूरोपीय नेताओं के साथ हुई आगे की बातचीत का भी स्वागत किया है। हरीश ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री लगातार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के संपर्क में बने हुए हैं, ताकि एक वार्ता-आधारित समझौते का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि 'हम मानते हैं कि ये सभी कूटनीतिक प्रयास यूक्रेन में जारी संघर्ष को समाप्त करने और स्थायी शांति की संभावनाओं को खोलने का वादा रखते हैं।'

साथ ही, हरीश ने युद्ध के वैश्विक दुष्प्रभावों को लेकर चेतावनी दी, विशेष रूप से विकासशील देशों पर। उन्होंने कहा, 'हमें खेद है कि इस संघर्ष के दुष्परिणाम, जैसे ईंधन की कीमतें, पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहे हैं और खासतौर पर ग्लोबल साउथ के देशों को, जिन्हें खुद ही हालात से जूझना पड़ रहा है।' भारत के 'जन-केंद्रित' नजरिए को रेखांकित करते हुए हरीश ने यूक्रेन को दी गई मानवीय सहायता और ग्लोबल साउथ के संघर्षरत साझेदारों, जिनमें पड़ोसी देश भी शामिल हैं, को दी गई आर्थिक मदद का उल्लेख किया।