दिल्ली सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर अहम निर्णय लिया है। रजिस्टर्ड कांवड़ सेवा समितियों को अब आर्थिक सहायता सीधे DBT के जरिए मिलेगी। सभी जरूरी अनुमतियां 72 घंटे में सिंगल विंडो सिस्टम से जारी होंगी। साथ ही कांवड़ शिविरों को 1200 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "पिछली सरकार ने कांवड़ यात्रियों की सेवा के नाम पर भ्रष्टाचार किया। पूरे दिल्ली के टेंडर 2-3 लोगों को दिए जाते थे। कांवड़ समितियों ने बताया कि आखिरी दिन तक टेंट नहीं लगे थे। अब दिल्ली सरकार सभी कांवड़ समितियों को सीधे डीबीटी के जरिए फंड देगी।
दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि कांवड़ सेवा समितियों की लंबे समय से बेहतर सुविधाओं की मांग थी। इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सभी कांवड़ शिविरों को मुफ्त बिजली देने का फैसला किया है। साथ ही इन शिविरों में मजबूत सुरक्षा व्यवस्था भी की जाएगी।
दिल्ली में कांवड़ भक्तों के लिए ऐतिहासिक फैसले पर दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कांवड़ शिविरों के लिए तीन बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। हर कांवड़ शिविर को 1200 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। शिविर आयोजकों को अब सभी अनुमतियां सिंगल विंडो से मिलेंगी। साथ ही, अब किसी ठेके या टेंडर की जरूरत नहीं होगी—सीधी डीबीटी के जरिए आयोजकों के खाते में पैसा भेजा जाएगा ताकि भ्रष्टाचार खत्म किया जा सके।
