लखनऊ। देश में निजी जिंदगी से ज्यादा फर्ज को ज्यादा अहमियत देने वालों की कमी नहीं है। ऐसे होनहारों में मोदीनगर के उप-मंडल मजिस्ट्रेट सौम्या पांडे भी शामिल हैं। सोशल मीडिया पर इनकी सोच और जज्बे की चर्चा खूब हो रही है। दरअसल, मां बनने के 14 दिन बाद ही यह अपने काम पर लौट आई हैं।
मोदीनगर के उप-मंडल मजिस्ट्रेट सौम्या पांडे (26) सात महीने की गर्भवती थीं, जब उन्हें जुलाई में कोविड के लिए गाजियाबाद जिला नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। ऐसे समय में जब जिले में हर दिन लगभग 100 मामले सामने आ रहे थे तो उनके पास मातृत्व अवकाश लेने का बेहतर विकल्प था। लेकिन उनके लिए खुद के फर्ज से ज्यादा समाज अहम था लोगों का स्वास्थ्य अहम था। 17 सितंबर को उन्होंने मेरठ के एक अस्पताल में एक लड़की को जन्म दिया और 14 दिन बाद फिर से काम पर लौट आईं।
खुद की जिम्मेदारी से अधिकारी समाज के प्रति दायित्व
सौम्या पांडेय बताती हैं कि कोविड के कारण बहुत से लोग काम कर रहे हैं जैसे की डॉक्टर, नर्स और कई अन्य। ऐसे मौके पर वो अपना आधिकारिक कर्तव्य नहीं छोड़ सकती थीं।। मैंने केवल 22 दिनों की आवश्यक छुट्टी ली और डिलीवरी के दो सप्ताह के भीतर जुड़ गई। वो कहती हैं कि दरअसल उनके लिए खुद की जिम्मेदारी से अधिक परवाह समाज के प्रति जिम्मेदारी के निर्वहन करने में थी।
कोविड-19 रोकथाम के लिए दी गई थी जिम्मेदारी
सौम्या पांडे को प्रवासी मजदूरों के आंदोलन को रोकने के लिए लगाया था। नोडल अधिकारी होने के नाते, मुझे प्रशासन और चिकित्सा विभाग के बीच काम करना सुव्यवस्थित करना था। मैंने कोविद अस्पतालों का दौरा किया और डॉक्टरों और रोगियों के साथ बातचीत की और उसके अनुसार डेटा का आदान-प्रदान किया। डीएम और हम सभी अन्य अधिकारियों ने कोविद हेल्पलाइन की स्थापना की ताकि सूचनाओं को पारित करने में मदद मिल सके। मैंने हर समय विशेष रूप से अस्पताल के दौरे के दौरान एक चेहरे की ढाल, मुखौटा और दस्ताने पहने, आशा करते हैं कि सावधानियां पर्याप्त होंगी, ”उसने कहा।
इलाहाबाद एनआईटी से की थी पढ़ाई
इलाहाबाद में एनआईटी से इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद सौम्या मे 2016 में ऑल-इंडिया रैंक 4 के साथ यूपीएससी की परीक्षा पास की। मसूरी में सिविल सेवा प्रशिक्षण अकादमी में एक स्वर्ण पदक विजेता, रक्षा उत्कृष्टता में 'स्टार्ट-अप प्रोजेक्ट' रक्षा मंत्रालय में अपने प्रशिक्षण के दौरान सम्मानित किया गया। अक्टूबर 2019 में उन्हें गाजियाबाद में संयुक्त मजिस्ट्रेट का प्रभार दिया गया।
