शीतकालीन सत्र की शुरुआत, चुनाव नतीजों पर PM मोदी का विपक्ष पर तंज, बोले-कुछ लोगों को जनता ने नकार दिया है

Winter Session: संसद के शीतकालीन सत्र की आज यानी 25 नवंबर से शुरुआत हो रही है। सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार सुबह संसद पहुंचे। इस मौके पर मीडिया को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश 2025 के स्वागत में लगा है। संविधान अपने 75वें साल की यात्रा में प्रवेश कर गया है। यह सत्र अनेक प्रकार से विशेष है। विधानसभा चुनाव एवं उपचुनाव के नतीजों पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा कि कुछ लोगों को जनता ने अस्वीकार किया है। संसद में होने वाले हंगामे पर पीएम ने कहा कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए मुट्ठी भर लोग हुड़दंग करते हैं। इससे नए सांसदों को बोलने का मौका नहीं मिलाष इस सत्र में कुल 16 विधेयक पेश होने वाले हैं जिनमें वन नेशन वन इलेक्शन बिल, मर्चेंट शिपिंग बिल, वक्फ संशोधन विधेयक, पंजाब कोर्ट संशोधन विधेयक और बैंकिंग नियम संशोधन विधेयक प्रमुख हैं।

संसद की कार्यवाही में विपक्ष द्वारा बाधा खड़ी करने पर प्रधानमंत्री ने उसे निशाने पर लिया और कहा कि विपक्ष के मुट्ठी पर सांसद हुड़दंग करते हैं। उनकी कोशिश संसद की कार्यवाही पर नियंत्रण पाने की रहती है। ऐसे लोगों को जनता ने 80-90 बार नकारा है। पीएम ने कहा कि उम्मीद है कि शीतकालीन सत्र का माहौल शीत ही रहेगा।

विपक्षी दलों ने रविवार को केंद्र से अदाणी समूह के खिलाफ अमेरिकी अभियोजकों के रिश्वतखोरी के आरोपों पर संसद में चर्चा कराने की मांग की, वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रीजीजू ने स्पष्ट किया कि दोनों सदनों में उठाए जाने वाले मामलों पर संबंधित अध्यक्ष की सहमति से उनकी अधिकृत समितियां निर्णय लेंगी। सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र की पूर्व संध्या पर परंपरा के अनुसार सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने संवाददाताओं को बताया कि सरकार ने सभी दलों से संसद का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने की अपील की है।

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भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता एवं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में 30 दलों के 42 नेताओं ने भाग लिया। मणिपुर में अशांति सहित अन्य कई मामलों के अलावा अदाणी मुद्दे पर ‘प्राथमिकता’के आधार पर चर्चा कराने की कांग्रेस की मांग पर रीजीजू ने कहा कि सदनों की संबंधित कार्य मंत्रणा समितियां लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति की सहमति से संसद में चर्चा किए जाने वाले मामलों पर निर्णय लेंगी। बैठक में इस मामले को उठाते हुए लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने अदाणी मुद्दे को घोटाला करार दिया और कहा कि सरकार को किसी भी तकनीकी आधार पर उनकी मांग को अस्वीकार या नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह भारतीय संस्थाओं और निवेशकों से जुड़ा मामला है।