विजय की टीवीके (तमिलनाडु वेत्री कझगम) पार्टी ने तमिलनाडु में मतदाता सूची के एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) कराने के लिए भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
टीवीके के अलावा, डीएमके ने भी तमिलनाडु में ईसीआई के एसआईआर को चुनौती दी है। डीएमके की याचिका में कहा गया है कि अक्टूबर 2024 से 6 जनवरी 2025 के बीच राज्य में पहले ही एक विशेष अपडेट अभियान (एसएसआर) चलाया जा चुका है। इस दौरान मतदाता सूची से मृत्यु, स्थानांतरण या अयोग्यता जैसे मामलों में बदलाव किए गए थे। यह संशोधित मतदाता सूची 6 जनवरी 2025 को प्रकाशित हुई थी और इसके बाद भी लगातार अपडेट होती रही। इसके बावजूद चुनाव आयोग ने नया एसआईआर शुरू कर दिया, जिसमें नए नियम लागू किए गए हैं। इन नए नियमों में खास तौर पर उन लोगों की नागरिकता की जांच की बात कही गई है जिनका नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं था।
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