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कौन हैं वकील सुरोजित नाथ मित्रा? जिन्हें सुवेंदु सरकार ने बंगाल का एडवोकेट जनरल किया नियुक्त

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  • Updated May 29, 2026, 08:57 PM IST

Who is Bengal New Advocate General: पश्चिम बंगाल सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ता सुरजीत नाथ मित्रा (Surojit Nath Mitra) को राज्य का नया एडवोकेट जनरल नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति किशोर दत्त के इस्तीफे के बाद की गई है।

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पश्चिम बंगाल को मिला नया एडवोकेट जनरल (फोटो:F/Surojit Nath Mitra)

Who is Bengal New Advocate General: पश्चिम बंगाल सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ता सुरजीत नाथ मित्रा (Surojit Nath Mitra) को राज्य का नया एडवोकेट जनरल नियुक्त किया है। इस संबंध में राज्य के न्यायिक विभाग की ओर से आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई। आदेश के अनुसार, राज्यपाल ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165(1) के तहत उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। उनकी नियुक्ति शुक्रवार दोपहर से प्रभावी मानी जाएगी। यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब पश्चिम बंगाल के पूर्व एडवोकेट जनरल किशोर दत्त (Kishore Datta) ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।

सुरजीत लंबे समय से कानूनी क्षेत्र में सक्रिय

विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के एक दिन बाद उन्होंने पद छोड़ दिया था। सुरजीत लंबे समय से कानूनी क्षेत्र में सक्रिय हैं। उन्होंने वर्ष 1978 से 1982 के बीच कलकत्ता विश्वविद्यालय में कानून और अर्थशास्त्र की पढ़ाई की थी। इसके बाद मार्च 1983 से उन्होंने वकालत शुरू की। वह मुख्य रूप से सिविल और कमर्शियल कानून के मामलों में प्रैक्टिस करते रहे हैं। करीब चार दशक से अधिक के अपने कानूनी करियर में उन्होंने कई बड़ी कंपनियों और निजी पक्षों का प्रतिनिधित्व किया है।

कई व्यावसायिक विवादों में निभा चुके हैं मध्यस्थ की भूमिका

कानूनी क्षेत्र में उनके अनुभव और विशेषज्ञता को देखते हुए उनकी नियुक्ति को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साल 2023 में भी वह चर्चा में रहे थे, जब उन्होंने राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति से जुड़े मामले में राज्यपाल और कुलाधिपति की ओर से अदालत में पैरवी की थी। इसके अलावा वह कई व्यावसायिक विवादों में मध्यस्थ यानी आर्बिट्रेटर की भूमिका भी निभा चुके हैं। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से उनकी नियुक्ति को राज्य के कानूनी तंत्र के लिए अहम कदम माना जा रहा है। अब बतौर एडवोकेट जनरल वह राज्य सरकार के प्रमुख कानूनी सलाहकार के रूप में काम करेंगे और अदालत में सरकार का पक्ष रखेंगे।

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