प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार हुए सभी छात्रों को छोड़े पुलिस- सुप्रीम कोर्ट का आदेश, दिल्ली-बिहार समेत 7 राज्यों को नोटिस

दिल्ली-बिहार समेत सात राज्यों को सुप्रीम कोर्ट ने उन छात्रों को रिहा करने का आदेश दिया है, जिन्हें पुलिस ने नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में सरकारों से कहा है कि इन छात्रों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान कहा कि सभी CCTV, ड्रोन, बॉडी कैमरा फुटेज और वायरलेस कम्युनिकेशन के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा जाए। प्रदर्शनकारियों का डिजिटल डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहे और फिलहाल इसे सार्वजनिक न किया जाए।

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नीट के प्रश्नपत्र लीक होने को लेकर देशभर में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की ज्यादतियों के आरोपों वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की जरूरत है। पीठ ने कहा, ’’जिस किसी ने भी ज्यादती की है या कानून को अपने हाथ में लिया है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए।’’ शीर्ष अदालत ने पैलेट गन, कील लगी लाठियों और ’इलेक्ट्रिक बैटन’ के इस्तेमाल जैसे आरोपों पर संज्ञान लिया, जिनकी वजह से कई छात्रों और युवतियों को गंभीर और जानलेवा चोटें आईं।

पीठ ने कहा कि वह एक कार्यबल के जरिए सभी आरोपों की स्वतंत्र, निष्पक्ष और गहन जांच कराने पर विचार कर रही है। पीठ ने कहा कि इस बात का पता लगाने के लिए भी जांच की जरूरत है कि 250 पुलिसकर्मियों पर हुए हमले छात्रों ने किये थे या कुछ ’उपद्रवियों’ ने। न्यायालय ने दिल्ली सरकार को मामले में दर्ज प्राथमिकियों के आधार पर जांच जारी रखने अनुमति दे दी, लेकिन यह भी कहा कि कार्यवाही लंबित रहने के दौरान दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ’’प्रथम दृष्टया इन आरोपों पर निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की जानी चाहिए, जिसमें घायल हुए 200 से अधिक पुलिसकर्मियों के परिवारों की चिंताओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।’’

विरोध प्रदर्शन में शामिल किसी भी छात्र की व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक न की जाए और न ही उनके खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक या जबरन कार्रवाई की जाए। इसके अलावा 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चे जिन्हें छात्र आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया है और जिनका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, उन्हें सभी राज्य तत्काल रिहा करें।

NEET प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, यूपी और केरल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसके साथ ही अदालत ने सभी संबंधित CCTV फुटेज को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है।