आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने सोमवार को 500 और 2,000 रुपये के बड़े मूल्य वाले करेंसी नोटों को बंद करने की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि बड़ी नकद राशि के लेन-देन को खत्म करने से भ्रष्टाचार के चक्र को तोड़ने में मदद मिल सकती है, जिससे संपत्ति का सृजन करना और गरीबी को मिटाना आसान हो जाएगा।
डिजिटल करेंसी और तकनीक पर आधारित शासन की पुरजोर वकालत करते हुए, नायडू ने कहा कि उन्होंने पहले भी इस विषय पर एक रिपोर्ट के लिए अपने सुझाव दिए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कई बार यह मुद्दा उठाया है।
'केवल 100 और 200 रुपये के नोट ही रहने चाहिए'
उन्होंने कहा, 'डिजिटल करेंसी रिपोर्ट के लिए मैंने ही सुझाव दिए थे। मैंने पहले भी प्रधानमंत्री से इस पर विचार करने का आग्रह किया था और अब फिर से यही मांग कर रहा हूं। मैं यह मुद्दा उठाता रहूंगा। 500 और 2,000 रुपये के नोट बंद कर दिए जाने चाहिए। केवल 100 और 200 रुपये के नोट ही रहने चाहिए।' उनकी यह टिप्पणी नोटबंदी के फैसले की 10वीं वर्षगांठ के एक दिन बाद आई है। केंद्र सरकार ने 8 नवंबर 2016 को 500 और 1,000 रुपये के नोटों को चलन से बाहर कर दिया था। सरकार ने इस फैसले को काले धन, जाली नोटों और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के एक उपाय के रूप में पेश किया था।
तेलुगु देशम पार्टी (TDP) प्रमुख ने आगे कहा कि वह इस प्रस्ताव के लिए दबाव बनाना जारी रखेंगे। उन्होंने तर्क दिया कि अगर तकनीक को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, तो यह आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था की गहरी समस्याओं को सुलझाने में मदद कर सकती है। उन्होंने कहा, 'अगर तकनीक को सही ढंग से लागू किया जाए, तो संपत्ति का सृजन करना और गरीबी को मिटाना मुश्किल नहीं है।'
'...जिससे भ्रष्टाचार का एक दुष्चक्र बन गया है'
नायडू के अनुसार, अलग-अलग स्तरों पर मौजूद व्यवस्थागत कमियों के कारण भ्रष्टाचार एक दुष्चक्र बन गया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने इन कमियों को दूर करने और भ्रष्टाचार के चक्र को तोड़ने के लिए कई उपाय लागू करने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा, 'चूंकि हर जगह व्यवस्थाओं में कमियां आ गई हैं, जिससे भ्रष्टाचार का एक दुष्चक्र बन गया है, इसलिए मैंने इस पर लगाम लगाने की कोशिश की।'
नायडू ने चुनावी राजनीति में बुनियादी बदलाव की भी वकालत की
नायडू ने चुनावी राजनीति में बुनियादी बदलाव की भी वकालत की। उन्होंने तर्क दिया कि चुनाव पैसे की ताकत के बजाय जनसेवा पर आधारित होने चाहिए। उन्होंने कहा कि NDA ने चुनावों के दौरान नकद बांटने पर रोक लगाने की कोशिश करके एक नई राजनीतिक संस्कृति की शुरुआत की है। उन्होंने आगे कहा कि चुनावी खर्च कम होने से चुने गए प्रतिनिधि जनता के प्रति अधिक जवाबदेह बनेंगे।
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