RTI: झारखंड के रामगढ़ जिले के 32 वर्ष के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने 74,500 पन्नों के दस्तावेज की फोटोकॉपी के शुल्क के रूप में 1.49 लाख रुपये का भुगतान किया है। उसने मांग की है कि पांच बोरों में रखे ये कागज उसे सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत कोरियर या डाक से भेजे जाएं। हालांकि, सरकार ने उससे गोला प्रखंड दफ्तर से ये बोरे लेने को कहा है जिससे इनकार करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता ने मांग की है कि या तो दस्तावेज उसे डाक से भेजे जाएं या उसकी पूरी राशि लौटा दी जाए।
तीन साल में खर्च की गई राशि का ब्यौरा मांगा था
एक अधिकारी ने बताया कि गोला प्रखंड के रायपुरा गांव के रहने वाले बीनू कुमार महतो ने छह मई को लोक सूचना अधिकारी-सह-बीडीओ को आरटीआई अर्जी भेजकर इस बारे में विस्तृत जानकारी मांगी थी कि गोला प्रखंड में 2020 से 2023 तक 14वें और 15वें वित्त आयोग के तहत दी गई राशि कैसे खर्च की गई। गोला के बीडीओ संतोष कुमार ने कहा कि महतो को पहले जानकारी के लिए विभिन्न पंचायत सचिवालयों में जाने को कहा गया था और जब उन्होंने इससे मना कर दिया तो प्रखंड कार्यालय ने सूचना एकत्रित करके पांच बोरों में 74,500 कागजों में इसे जमा किया।
उन्होंने कहा कि महतो को प्रखंड कार्यालय से ये गोपनीय कागज प्राप्त करने को कहा गया, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। हालांकि, महतो ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत लोक सूचना अधिकारी को जानकारी डाक से भेजनी चाहिए। रामगढ़ के उप विकास आयुक्त रोबिन टोपो ने कहा कि वह मामले को देखेंगे।
अमित मंडल टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में न्यूज डेस्क पर Assistant Editor के रूप में काम कर रहे हैं। प्रिंट, टीवी और डिजिटल—तीनों माध्यमों में कुल मिलाकर 15 सालों से अधिक का अनुभव उन्हें खबरों को देखने की व्यापक दृष्टि देता है। ब्रेकिंग न्यूज, लाइव ब्लॉग, स्पेशल स्टोरीज और एक्सप्लेनेर फॉर्मेट पर उनकी मजबूत पकड़ है। एंगल चुनने की कला, खबरों की गति को समझना और समय पर सही जानकारी पहुंचाना—ये उनकी सबसे बड़ी खूबियां हैं। अमित अपने करियर में करीब 20 हजार से अधिक न्यूज आर्टिकल, एनालिसिस और एक्सप्लेनर पब्लिश कर चुके हैं।
और पढ़ें