दिल्ली में अमित शाह से मिले सीएम मान, SYL समेत इन मुद्दों पर हुई चर्चा
- Authored by: Nilesh Dwivedi
- Updated Jan 17, 2026, 05:55 PM IST
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान पंजाब से जुड़े बीज बिल, सतलुज-यमुना लिंक और किसानों की समस्याओं जैसे कई संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा हुई। सीएम ने पंजाब के हितों की रक्षा और जरूरी सुधारों के लिए अपनी मांगें स्पष्ट रूप से रखीं।
पंजाब के सीएम भगवंत मान ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की (फोटो: ANI)
CM Bhagwant Mann Meets Home Minister Amit Shah: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की। इस बैठक में पंजाब से जुड़े कई महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। चर्चा के दौरान सीमा से जुड़े क्षेत्रों की समस्याओं, बीज बिल, जल विवाद, खाद्य सुरक्षा तथा किसानों से संबंधित विषय प्रमुख रूप से उठाए गए।
बताया जा रहा है कि, सीएम मान ने इस अवसर पर स्पष्ट किया कि पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है और इसकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किसानों पर निर्भर है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बिना पंजाब सरकार की राय और परामर्श के संसद में बीज बिल लाना स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी कृषि कानून या बीज से जुड़े विधेयक को लागू करने से पहले ऐसे कृषि राज्यों की सहमति और सुझाव लेना आवश्यक है।
सीएम मान ने एक्स पर लिखा ये
बैठक के दौरान सतलुज-यमुना लिंक (SYL) नहर के मुद्दे को विशेष रूप से उठाया गया। इसके साथ ही फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एफसीआई) में जनरल मैनेजर (जीएम) के पद पर पंजाब कैडर के अधिकारी की नियुक्ति की मांग भी की गई। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस मुलाकात की जानकारी साझा करते हुए एक्स पोस्ट में लिखा, "आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की। इस दौरान सीमा से जुड़े क्षेत्र और बीज बिल समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई।"
एसवाईएल विवाद का समाधान जरूरी
भगवंत मान ने आगे बताया, "पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है, इसलिए बिना पंजाब सरकार की राय के संसद में बीज बिल लाए जाने का मुद्दा उठाया। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि पंजाब के पास अतिरिक्त पानी उपलब्ध नहीं है, इसलिए एसवाईएल विवाद का समाधान जरूरी है। एफसीआई में जनरल मैनेजर के पद पर केवल पंजाब कैडर के अधिकारी की नियुक्ति की मांग रखी। इसके अलावा आरडीएफ के 8,500 करोड़ रुपये की रिलीज, फूड एंड सिविल सप्लाई और स्टोरेज से जुड़े मामलों तथा सीमा पार के क्षेत्रों में किसानों को खेती के दौरान हो रही समस्याओं के त्वरित निपटारे पर भी जोर दिया। गृह मंत्री ने इन सभी मांगों पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया।"
(इनपुट - आईएएनएस)
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