OBC reservation: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के अध्यक्ष जे पी नड्डा ने मंगलवार को दावा किया कि पश्चिम बंगाल, राजस्थान, बिहार और पंजाब की सरकारें अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को नौकरियों में आरक्षण से वंचित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और पंजाब सरकार OBC के संवैधानिक अधिकारों का खुलेआम उल्लंघन कर रही है। ये सरकार जातिगत जनगणना की बात करती है, पिछड़े वर्ग और उनके अधिकारों की बात करती है लेकिन असल में ये इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं।
नड्डा ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी पर मुसलमानों का पक्ष लेने का आरोप लगाया। बिलासपुर में संवाददाता सम्मेलन में नड्डा ने कहा कि ये गैर-भाजपा शासित राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के साथ भेदभाव कर रहे हैं क्योंकि उनकी कथनी और करनी में अंतर है। बिहार के संदर्भ में, नड्डा ने कहा कि वहां ‘‘जाति जनगणना’’ शुरू की गई लेकिन ओबीसी समुदायों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया।
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) का हवाला देते हुए भाजपा प्रमुख ने कहा कि ओबीसी के हितैषी होने का दावा करने वाले पश्चिम बंगाल, बिहार, राजस्थान और पंजाब राज्य नौकरियों में आरक्षण के उनके अधिकार का हनन कर रहे हैं। नड्डा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में आरक्षण का लाभ पाने वाले 91.5 फीसदी लोग मुस्लिम हैं जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग इससे वंचित है।
उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में कुल 179 जातियों को ओबीसी सूची में शामिल किया गया है, जिनमें से 118 जातियां मुस्लिम समुदाय की हैं और बांग्लादेश से आए घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को ओबीसी प्रमाणपत्र देने का प्रयास किया जा रहा है। नड्डा ने दावा किया कि 2011 में, 108 ओबीसी जातियां थीं, जिनमें 53 मुस्लिम और 55 हिंदू जातियां शामिल थीं, लेकिन 71 नयी जातियों को जोड़ने के बाद, मुस्लिम ओबीसी जातियों की संख्या 118 हो गई।
उन्होंने कहा कि इसी तरह, पंजाब में ओबीसी के लिए कोटा 25 प्रतिशत है, लेकिन केवल 12 प्रतिशत ओबीसी समुदायों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है, जबकि राजस्थान में सात जिलों को आदिवासी जिलों के रूप में घोषित किया गया है, जिसमें ओबीसी के लिए कोई आरक्षण नहीं है। नड्डा ने इस संबंध में एनसीबीसी से आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया।
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