Bhopal Bureaucrats Investment: 2022 में लगभग 50 नौकरशाहों ने भोपाल के बाहरी इलाके में 2.023 हेक्टेयर यानी लगभग पांच एकड़ खेती की जमीन में एक ही दिन निवेश किया। एक रिपोर्ट के अनुसार, दो साल से भी कम समय में सरकार द्वारा मंजूर किए गए एक बाईपास और जमीन के इस्तेमाल में बदलाव (land-use conversion) के कारण उस जमीन का बाजार मूल्य 11 गुना बढ़ गया। रेट 5.5 करोड़ रुपये से बढ़कर 60 करोड़ रुपये से भी ज्यादा हो गया। यानी जो अब बाईपास निकाला जा रहा है, उसमें अब यह जमीन परफेक्ट आ रही है, जिससे 2022 में ली इन जमीनों के रेट आसमान छू गए हैं।
दैनिक भास्कर अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, मध्य प्रदेश के IAS अधिकारियों द्वारा जमा किए गए अचल संपत्ति विवरण (IPR) से पता चला है कि भोपाल के कोलार इलाके के पास स्थित गुराड़ी घाट गांव में बड़े पैमाने पर जमीन में निवेश किया गया है। बताया गया है कि अप्रैल 2022 में, पूरे देश से आए लगभग 50 IAS और IPS अधिकारियों ने एक ही दिन वहां जमीन के टुकड़े (plots) खरीदे।
दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार, खरीदारों में दिल्ली में तैनात कई IAS और IPS अधिकारी, साथ ही महाराष्ट्र, तेलंगाना और हरियाणा कैडर के अधिकारी शामिल थे। इस खरीद के बाद हुई घटनाओं के क्रम ने लोगों का ध्यान खींचा है और कई लोगों की भौंहें भी चढ़ा दी हैं।
खड़े हुए गंभीर सवाल
नई दिल्ली बेस्ड इकोनॉमिक्स की असिस्टेंट प्रोफेसर, मनीषा कादयान ने X पर इसे 'पद और सत्ता का क्लासिक दुरुपयोग' बताया। कादयान ने X पर पोस्ट किया, 'राजनेताओं को हर पांच साल में चुनाव का सामना करना पड़ता है, लेकिन नौकरशाह जीवन भर सत्ता का आनंद लेते हैं और उनकी कोई असली जवाबदेही नहीं होती... दो साल में इसकी कीमत 11 गुना बढ़ गई। पद और सत्ता का क्लासिक दुरुपयोग... देश सेवा के लिए सिविल सर्विसेज में शामिल होना, भारत को बेचा गया सबसे बड़ा घोटाला है। वे अपनी सेवा करते हैं। देश इसकी कीमत चुकाता है।' इंटरनेट पर मौजूद जानकारी के अनुसार, मनीषा कादयान BPSMV (भाई परमानंद सामाजिक मॉडल स्कूल/भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय) में अर्थशास्त्र विभाग में सहायक प्रोफेसर हैं।
क्या हुआ खेल?
खरीद के ठीक 16 महीने बाद, अगस्त 2023 में, मध्य प्रदेश कैबिनेट ने 3,200 करोड़ रुपये के वेस्टर्न बाईपास प्रोजेक्ट को मंजूरी दी, जो इन अधिकारियों द्वारा खरीदी गई जमीन के पास से गुजरता है। रिपोर्ट के अनुसार, खरीदने के समय यह जमीन खेती की जमीन के तौर पर दर्ज थी, और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बाईपास को मंजूरी दिए जाने के 10 महीने के अंदर ही, इस जमीन को रिहायशी इलाके में बदल दिया गया।
इन फैसलों के समय को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और जमीन के इस्तेमाल में बदलाव से अक्सर प्रॉपर्टी की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी होती है। इस मामले में, बताया जा रहा है कि जिस जमीन को खेती की दर पर खरीदा गया था, बाईपास को मंजूरी मिलने और जमीन के इस्तेमाल में बदलाव की अनुमति मिलने के बाद उसकी बाजार कीमत में जबरदस्त उछाल आया।
बाईपास को मंजूरी मिलने और उसके बाद जमीन के इस्तेमाल में बदलाव होने के बाद, बताया जा रहा है कि जमीन की कीमत लगभग 11 गुना बढ़ गई। जमीन को रिहायशी इस्तेमाल के लिए दोबारा वर्गीकृत किए जाने के बावजूद, अब तक उस जगह पर कोई हाउसिंग सोसाइटी नहीं बनाई गई है। सामान्य प्रक्रियाओं के तहत, कोई भी रिहायशी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले, सबसे पहले प्लॉट आवंटित किए जाने चाहिए, या जमीन किसी पंजीकृत सोसाइटी को हस्तांतरित की जानी चाहिए।
दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार, 4 अप्रैल, 2022 की तारीख वाले एक ही रजिस्ट्रेशन दस्तावेज का इस्तेमाल करके 2.023 हेक्टेयर कृषि भूमि खरीदी गई थी और इस सौदे में 50 शेयरधारकों ने मिलकर यह संपत्ति पाई थी। भोपाल के अखबार ने बताया कि जमीन का रजिस्ट्रेशन 5.5 करोड़ रुपये में किया गया था, जबकि उस समय इसका बाजार मूल्य 7.78 करोड़ रुपये बताया गया था।
रिपोर्ट के मुताबिक, अचल संपत्ति रिटर्न (IPR) में इस निवेश को 'समान सोच वाले अधिकारियों' द्वारा हासिल की गई संपत्ति के रूप में दर्शाया गया था। रिकॉर्ड से यह भी पता चला कि ये 50 शेयर 41 अलग-अलग खरीदारों से जुड़े थे। सोलह महीने बाद, 31 अगस्त 2023 को मध्य प्रदेश कैबिनेट ने 3,200 करोड़ रुपये के 'वेस्टर्न बाईपास प्रोजेक्ट' को मंजूरी दे दी; बताया जा रहा है कि इसका प्रस्तावित मार्ग उस जमीन के टुकड़े से 500 मीटर के दायरे से होकर गुजरता है।
2022 में, जमीन के इन पांच एकड़ टुकड़ों को लगभग 81.75 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से खरीदा गया था। जून 2024 में जमीन के इस्तेमाल में बदलाव के बाद, यह दर बढ़कर लगभग 557 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गई। 2026 तक, जमीन की मौजूदा बाजार दर 2,500 रुपये से 3,000 रुपये प्रति वर्ग फुट के बीच है। इसलिए, जमीन का बाजार मूल्य 55 करोड़ रुपये से 65 करोड़ रुपये के बीच होने का अनुमान है।
नितिन अरोड़ा टाइम्स नाउ नवभारत में न्यूज डेस्क पर सीनियर कॉपी एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। मीडिया में उनका 6 वर्षों का अनुभव है। वह राजनीति, देश–विदेश की बड़ी घटनाओं और समसामयिक मुद्दों को गहराई से समझकर उन्हें सटीक और सरल भाषा में प्रस्तुत करने में माहिर हैं। उन्होंने अपने करियर में लगातार करंट अफेयर्स, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, डिप्लोमैटिक घटनाएं और डिफेंस सेक्टर से जुड़े विषयों पर प्रभावशाली कॉन्टेंट तैयार किया है और अबतक 6 हजार से अधिक आर्टिकल लिख चुके हैं। विभिन्न टॉपिक्स पर एक्सप्लेनेर, डेटा-आधारित रिपोर्ट्स और विश्लेषणात्मक कॉपी लिखने में उनकी मजबूत पकड़ है।
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