लोकसभा में अभी जितनी हिस्सेदारी उसी के अनुरूप बढ़ेंगी सीटें! संसद में विपक्ष को भरोसे में लेगी सरकार

Loksabha Seats: लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए सरकार गुरुवार को लोकसभा में तीन विधेयक पेश कर रही है। इसमें एक परिसीमन विधेयक 2026 भी है। इस विधेयक के पारित होने के बाद देश में लोकसभा की सीटों का नए सिरे परिसीमन होगा। विधायिका में महिलाओं को आरक्षण देने के लिए लोकसभा की सीटें बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है। हालांकि, इस तरह की रिपोर्टें हैं कि नए परिसीमन में दक्षिण क्षेत्र में लोकसभा सीटों की हिस्सेदारी घट सकती है। सूत्रों का कहना है कि इसे धारणा को दूर करने के लिए सरकार संसद में गुरुवार को 'शेड्यूल' पेश करेगी। सरकार प्रत्येक राज्य की लोकसभा सीटों के बारे में संसद को स्पष्ट रूप से बताएगी। सरकार यह भी बताएगी लोकसभा की कुल सीटों में प्रत्येक राज्य की हिस्सेदारी अभी जितनी है, उतनी ही बाद में भी रहने वाली है।

रिपोर्टों के मुताबिक कैबिनेट द्वारा महिलाओं के आरक्षण और लोकसभा क्षेत्रों के परिसीमन को लागू करने के लिए मंजूर किए गए तीनों विधेयकों में राज्यों के लिए लोकसभा सीटों की संख्या में अनुपातिक (प्रो-राटा) बढ़ोतरी का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया जा सकता था। सूत्रों के अनुसार, इसका प्रावधान ‘शेड्यूल’ में किया जाएगा। एक सूत्र ने कहा, 'किसी तरह का भ्रम नहीं रहेगा, सब कुछ कानूनी तरीके से किया जाएगा।' उदाहरण के तौर पर, अगर वर्तमान लोकसभा में तमिलनाडु की 39 सीटें हैं और कुल सीटों में उसकी हिस्सेदारी 7.2% है, तो लोकसभा की कुल संख्या बढ़कर 850 तक होने पर भी उसकी हिस्सेदारी 7.2% ही बनी रहेगी। अनुमान है कि हर राज्य की सीटों की संख्या में लगभग 50% की बढ़ोतरी होगी। इस हिसाब से तमिलनाडु की सीटें बढ़कर करीब 57 या 58 हो सकती हैं।

समझा जाता है कि सरकार के इस स्पष्टीकरण के बाद विपक्ष की आलोचना कम हो सकती है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। उनका कहना है कि उत्तर भारत के राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार में जनसंख्या में तेज वृद्धि हुई है, और यदि 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन किया गया, तो इन राज्यों की हिस्सेदारी काफी बढ़ जाएगी।

प्रस्तावित परिसीमन से बदल सकता है लोकसभा की सीटों का 'भूगोल', जानिए किस क्षेत्र में बढ़ेंगी ज्यादा सीटें

रिपोर्टों में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि नया परिसीमन यदि लागू हो जाता है तो कुल सीटों में दक्षिण क्षेत्र की हिस्सेदारी 24.3 प्रतिशत से कम होकर 20.7 प्रतिशत पर आ जाएगी जबकि हिंदी भाषी राज्यों की हिस्सेदारी 38.1 प्रतिशत से बढ़कर 43.1 फीसदी हो जाएगी। जाहिर है कि इससे राज्यों की खासकर दक्षिण क्षेत्र की लोकसभा सीटें प्रभावित होंगी। 2011 की जनगणना को आधार बनाकर प्रस्तावित परिसीमन होने पर लोकसभा की सीटों में इस तरह की वृद्धि होने का अनुमान है।

नए परिसीमन के बाद कई राज्यों की लोकसभा सीटों में वृद्धि होने का अनुमान है। सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, यहां सीटें बढ़कर 125 हो सकती हैं जबकि बिहार में 40 से बढ़कर 62, महाराष्ट्र में 48 से बढ़कर 75, तमिलनाडु में 39 से बढ़कर 61 और केरल में 20 से बढ़कर 31 सीटें हो सकती हैं। विपक्ष का कहना है कि राज्यों में सीटें बढ़ने का प्रतिशत तो एक होगा लेकिन इससे संख्या बदल जाएगी। नए परिसीमन में यूपी में जहां 45 सीटें बढ़ेंगी वहीं तमिलनाडु के हिस्से में 22 सीटें ही पाएंगी। विपक्ष इसे लेकर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार बिना उससे सलाह मशविरा किए ये विधेयक ला रही है।