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तारातला गोदाम हादसा: TMC के मेयर फिरहाद हकीम ने दी थी गोदाम के निर्माण की मंजूरी, सुवेंदु बोले- अब तो उनकी...

तारातला में निर्माणाधीन गोदाम के ढहने के मामले की जांच और राहत और बचाव कार्य पर सीएम सुवेंदु अधिकारी सीधी नजर रख रहे हैं। अब इस मामले में सामने आया है कि इसके निर्माण की अनुमति टीएमसी नेता और पूर्व मेयर फिरहाद हाकिम ने दी थी।

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बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी।

Kolkata Warehouse Tragedy: कोलकाता के दक्षिणी बाहरी इलाके तारातला में निर्माणाधीन गोदाम के ढहने के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। वहीं, 24 घंटे बीतने के बाद भी राहत और बचाव कार्य जारी है। मलबे के नीचे दबे 30 लोगों को अब तक बचाया जा चुका है। इस बीच सामने आया है कि जिस गोदाम के ढहने की घटना हुई, उसके निर्माण की मंजूरी कोलकाता नगर निगम (केएमसी) के पूर्व मेयर और पश्चिम बंगाल के पूर्व नगर मामलों और शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम ने दी थी।

हादसे की जांच और बचाव कार्य पर सीएम सुवेंदु की सीधी नजर

गौरतलब है कि इस हादसे की जांच और राहत और बचाव कार्य पर सीएम सुवेंदु अधिकारी सीधी नजर रख रहे हैं। उन्होंने गुरुवार दोपहर पश्चिम बंगाल विधानसभा में कहा कि गोदाम बनाने की योजना को 17 जनवरी को मंजूरी दी गई थी। इस पर हकीम और योजना की जांच करने वाले संबंधित केएमसी इंजीनियरों के हस्ताक्षर थे।

पूर्ववर्ती टीएमसी सरकार पर भी साधा निशाना

इस दौरान मुख्यमंत्री अधिकारी ने पूर्ववर्ती टीएमसी सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने सदन में कहा कि पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार ने बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरी और जबरन वसूली के जरिए ‘सिटी ऑफ जॉय’ को ‘सिटी ऑफ डेथ’ में बदल दिया। सुवेंदु ने कहा कि यह आपके पापों का नतीजा है। आपने अतीत में इमारतें गिरने से हुए कई हादसों से कोई सबक नहीं सीखा। मंजूर किए गए प्लान पर पूर्व मेयर के हस्ताक्षर हैं। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।

उन्होंने सदन को यह भी बताया कि मंजूर किए गए प्लान पर तृणमूल कांग्रेस के चार बार विधायक रहे हकीम के अलावा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रंजन दास असिस्टेंट इंजीनियर निर्मलेंदु सरकार और सब असिस्टेंट इंजीनियर अमीनुर शेख के भी हस्ताक्षर थे। इस दौरान उन्होंने केएमसी के उस बोर्ड पर भी आरोप लगाया, जो पहले तृणमूल कांग्रेस के नियंत्रण में था कि उसने आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए आधुनिक और अत्याधुनिक उपकरण नहीं खरीदे।

    बिल्डिंग प्लान को मंजूरी देने में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार-सुवेंदु अधिकारी

    उन्होंने विधानसभा में यह भी दावा किया कि केएमसी इलाके में कई बिल्डिंग प्लान को मंजूरी देने में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। मुख्यमंत्री के अनुसार, ऐसी ज्यादातर गड़बड़ियों के पीछे 'काली' नाम का एक व्यक्ति था।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि काली की गिरफ्तारी के बाद सारी जानकारी सामने आ जाएगी। काली केएमसी के मंजूरी वाले प्लान को प्रभावित करता था। ईस्टर्न मेट्रोपॉलिटन बाइपास पर तृणमूल भवन का निर्माण उसी ने करवाया था। एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हम कार्रवाई करेंगे और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।

    राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी

    बताया जा रहा है कि यह वेयरहाउस श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट की लीज पर ली गई जमीन पर बनाया जा रहा था। मलबे में अभी भी लोगों के फंसे होने की आशंका को देखते हुए उपलब्ध सभी संसाधनों को लगाया गया है। सेना के GPR सिस्टम की मदद से मलबे के नीचे जीवन के संकेत खोजे जा रहे हैं। यह उपकरण मलबे के भीतर हलचल और शरीर की धड़कनों तक का पता लगाने में सक्षम है। इसके अलावा विशेष कैमरे भी मलबे के नीचे भेजे गए हैं, जबकि सक्रिय मोबाइल फोन के सिग्नल की मदद से संभावित फंसे लोगों की लोकेशन तलाशने का प्रयास किया जा रहा है।

    अब तक पांच लोग किए गए गिरफ्तार

    हादसे के सिलसिले में पुलिस ने अब तक पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें वेयरहाउस मालिक शंभूनाथ बेहरा, स्ट्रक्चरल इंजीनियर कमल सामंता, अयान ट्रेडर्स के सुपरवाइजर गुलजार हुसैन, श्रमिक आपूर्तिकर्ता दिवाकर भंडारी और अब्दुल हमीद शामिल हैं।

    इन धाराओं में पुलिस ने दर्ज किया मामला

    कोलकाता पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए गैर-इरादतन हत्या समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि हादसे के कारणों, निर्माण गुणवत्ता, सुरक्षा मानकों के पालन और संचालन संबंधी प्रक्रियाओं की गहन जांच की जा रही है।

    जांच एजेंसियां लगा रहीं इस बात का पता

    जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने में जुटी हैं कि क्या निर्माण या सुरक्षा मानकों में किसी तरह की लापरवाही इस भीषण हादसे की वजह बनी। वहीं राहतकर्मियों की प्राथमिकता अब भी मलबे में फंसे संभावित लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना और घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना है।

    निर्माण योजनाओं का होगा ऑडिट

    वहीं, इस हादसे के बाद राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कोलकाता महानगर क्षेत्र और आसपास के कई इलाकों में गैर-जरूरी निर्माण गतिविधियों को चार सप्ताह के लिए रोक दिया है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सभी स्वीकृत भवन योजनाओं का व्यापक ऑडिट कराया जाएगा। इसके लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश पांडे की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति बनाई जाएगी। समिति में प्रशासन, पुलिस, नगर निगम, श्रम विभाग, अग्निशमन विभाग तथा तकनीकी संस्थानों के विशेषज्ञ शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि जब तक ऑडिट प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक नई निर्माण गतिविधियों को अनुमति नहीं दी जाएगी।
    Shiv Shukla
    शिव शुक्लाauthor

    शिव शुक्ला टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में कार्यरत एक अनुभवी न्यूज राइटर हैं। छह वर्षों के पेशेवर अनुभव के साथ वे डिजिटल पत्रकारिता में तेज, सटीक और प्रभावी कंटेंट तैयार करने के लिए पहचाने जाते हैं। वह राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों, राजनीतिक घटनाक्रमों और गहन विश्लेषण पर विशेष पकड़ रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज कवरेज, लाइव ब्लॉग, एक्सप्लेनर और एनालिसिस आर्टिकल तैयार करने में उन्हें विशेषज्ञता हासिल है। शिव शुक्ला 8,000 से अधिक न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित कर चुके हैं। मजबूत न्यूज सेंस, विश्लेषण क्षमता और स्पष्ट लेखन शैली उनकी खासियत है। उन्हें नए स्थानों की यात्रा करना और किताबें पढ़ने का शौक है, जो उनकी लेखन शैली एवं दृष्टिकोण को और समृद्ध बनाता है।

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