Karnataka Voter After SIR: मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय के अनुसार, मंगलवार को प्रकाशित कर्नाटक की अंतिम मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के बाद 99.32 लाख मतदाताओं की कमी दर्ज की गई है, जिससे राज्य के मतदाताओं की संख्या 5.54 करोड़ से घटकर 4.55 करोड़ हो गई है। पुनरीक्षण से पहले राज्य में 5,54,32,314 पंजीकृत मतदाता थे। अंतिम मतदाता सूची में अब 4,55,00,011 मतदाता हैं, जो 99,32,303 मतदाताओं की गिरावट को दर्शाता है।
SIR के बाद कम हुए 99.32 लाख मतदाता
CEO कार्यालय के अनुसार, संशोधित सूची में 2,25,40,493 पुरुष मतदाता, 2,29,12,355 महिला मतदाता और 2,841 थर्ड-जेंडर मतदाता शामिल हैं। 6.83 लाख से अधिक मतदाता 18-19 आयु वर्ग के हैं। संशोधित सूची का प्रकाशन विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर चल रहे राजनीतिक विवाद के बीच हुआ है, जिसमें विपक्षी दलों ने चुनावी प्रक्रिया और चुनाव आयोग के कामकाज पर चिंता जताई है।
'INDIA ब्लॉक के कार्यक्रम को अनुमति नहीं'
कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सार्वजनिक रूप से विरोध प्रदर्शन करने के लिए INDIA ब्लॉक दलों द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को पुलिस के हस्तक्षेप के बाद अनुमति नहीं दी गई। कांग्रेस महासचिव (संगठन) के सी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी को शुरू में सरकार द्वारा संचालित अशोक होटल से कार्यक्रम की मेजबानी करने की अनुमति मिली थी, जो "वोट चोरी" के आरोपों पर दिल्ली के रामलीला मैदान में INDIA ब्लॉक की 1 नवंबर की रैली के पर्दा उठाने वाले कार्यक्रम के रूप में 30 अक्टूबर को आयोजित किया जाना था।
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वेणुगोपाल ने कहा कि 21 विपक्षी दलों ने इस कार्यक्रम की योजना बनाई थी, जिसे कांग्रेस ने कुमार के "सार्वजनिक महाभियोग" के रूप में वर्णित किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी चुनावी प्रणाली को चुनौती देने वालों को चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि पार्टी ने 25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक रामलीला मैदान बुक किया है और कार्यक्रम को वहीं शिफ्ट करेगी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने पार्टी कार्यकर्ताओं को स्थल पर बुनियादी ढांचा स्थापित करने से रोक दिया था।
कांग्रेस ने लगाया CEC को बचाने का आरोप
बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार पर CEC को बचाने का आरोप लगाते हुए वेणुगोपाल ने कहा कि विपक्ष अपना आंदोलन जारी रखेगा जब तक कि कुमार को हटाने की उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती। ये आरोप कांग्रेस द्वारा लगाए गए थे; दी गई जानकारी में सरकार या दिल्ली पुलिस की प्रतिक्रिया शामिल नहीं है।
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