भारतीय नौसेना 18 और 19 नवंबर को 'एक्सरसाइज सी विजिल 2026' आयोजित करेगी। इसमें पश्चिम बंगाल समेत देश के सभी तटीय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की समुद्री सुरक्षा तैयारियों का परीक्षण होगा। देश की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से 18 और 19 नवंबर को भारतीय नौसेना की ओर से दो दिवसीय अखिल भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास 'एक्सरसाइज सी विजिल 2026' आयोजित किया जाएगा।
समुद्री सुरक्षा तंत्र की तैयारियों की परख
इस व्यापक अभ्यास के दौरान पश्चिम बंगाल समेत देश के सभी तटीय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के समुद्री सुरक्षा तंत्र की तैयारियों को परखा जाएगा। पश्चिम बंगाल का समुद्री तट रणनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। बंगाल की खाड़ी से सटा यह इलाका न केवल देश के समुद्री व्यापार और आर्थिक गतिविधियों के लिए अहम है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा के करीब होने के कारण सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी संवेदनशील है।
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सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखना बेहद जरूरी
इसके अलावा, सुंदरबन का विशाल डेल्टा क्षेत्र, फैला हुआ नदी तंत्र और दुर्गम मैंग्रोव वन तटीय निगरानी और सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती पेश करते हैं। खासतौर दरबन के विस्तृत जलमार्गों, छोटी नदियों और खाड़ियों के जरिए किसी भी अवैध घुसपैठ, तस्करी या संदिग्ध गतिविधि की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में समुद्र से लेकर नदी के मुहाने और तटीय गांवों तक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखना बेहद जरूरी है।
खतरे से निपटने के लिए देश के तटीय सुरक्षा तंत्र को और अधिक मुस्तैद बनाना
सी विजिल अभ्यास के तहत नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, राज्य पुलिस, समुद्री पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियां मिलकर तटीय सुरक्षा की तैयारियों का परीक्षण करेंगी। इसमें समुद्री निगरानी, संदिग्ध गतिविधियों की पहचान, खुफिया सूचनाओं का आदान-प्रदान और आपात परिस्थितियों में विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय की क्षमता को परखा जाएगा। इस अभ्यास का मकसद समुद्री सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए देश के तटीय सुरक्षा तंत्र को और अधिक मुस्तैद बनाना है।
