Delhi Riots Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने तस्लीम अहमद की जमानत याचिका पर फैसला रखा सुरक्षित, दिल्ली पुलिस ने याचिका पर कही ये बात

Delhi Riots Case: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश 2020 मामले में आरोपी तस्लीम अहमद की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। उन्होंने मुकदमे में देरी और लंबे समय तक हिरासत में रहने सहित कई आधारों पर जमानत मांगी है। दिल्ली पुलिस ने उनकी जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि देरी जमानत का एकमात्र आधार नहीं हो सकती।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। याचिकाकर्ता तस्लीम अहमद की ओर से अधिवक्ता महमूद प्राचा पेश हुए जिनकी जमानत याचिका निचली अदालत ने खारिज कर दी थी। वकील ने दलील दी कि याचिकाकर्ता पिछले पांच सालों से हिरासत में है और अभी तक मुकदमा शुरू नहीं हुआ है। अधिवक्ता पारचा ने यह भी दलील दी कि याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय में कभी भी स्थगन की मांग नहीं की। उन्होंने यह भी दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के आदेशों के बावजूद, मामले की दैनिक आधार पर सुनवाई नहीं हो रही है। आगे दलील दी गई कि याचिकाकर्ता की ओर से आरोपों पर बहस पूरी हो चुकी है। दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए दलील दी कि यूएपीए मामलों में ज़मानत देने के लिए देरी ही एकमात्र आधार नहीं हो सकती। उन्होंने अदालतों द्वारा पारित कई फैसलों का हवाला दिया। दिल्ली पुलिस की ओर से विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) अमित प्रसाद पेश हुए। उन्होंने तर्क दिया कि यूएपीए मामलों में ज़मानत पर विचार करने के लिए धारा 43(डी) पर प्रतिबंध है। इस प्रावधान के अनुसार, जाँच एजेंसी द्वारा अभियुक्त के खिलाफ दायर सामग्री का परीक्षण किए बिना ज़मानत नहीं दी जा सकती। बहस के दौरान, विशेष लोक अभियोजक ने दंगों की साज़िश के नोटिस का भी ज़िक्र किया। उन्होंने दलील दी कि साज़िश रची गई थी, जिसके परिणामस्वरूप 53 लोग मारे गए। 25 मार्च को उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस से आरोपी तस्लीम अहमद की भूमिका पर एक नोट दाखिल करने को कहा था।

इससे पहले, अधिवक्ता महमूद प्राचा ने दलील दी थी कि तस्लीम अहमद का मामला अन्य सह-आरोपियों से अलग है। 22 फरवरी, 2024 को ट्रायल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी । इससे पहले, उन्होंने 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़ी एक बड़ी साजिश के संबंध में तीन सह-आरोपियों, नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा के साथ समानता के आधार पर नियमित जमानत मांगी थी। ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ उनकी अपील स्वीकार होने के बाद, देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा को 15 जून, 2021 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने नियमित जमानत दे दी थी। विशेष न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने कहा कि आरोपी तसलीम अहमद की पूर्व जमानत याचिका 16 मार्च, 2022 को पूर्ववर्ती अदालत द्वारा खारिज कर दी गई थी, जिसमें अदालत ने आरोपी के खिलाफ आरोपों को प्रथम दृष्टया सत्य पाया था। इसलिए, यूए(पी)ए की धारा 43डी द्वारा लगाया गया प्रतिबंध साथ ही सीआरपीसी की धारा 437 में निहित प्रतिबंध, आरोपी को जमानत देने पर लागू होता है।