Anurag Thakur's Press Conference Big Points: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने देश में बैट्री एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) बनाने के लिए 3760 करोड़ रुपए का फंड मंजूर किया है। यह फंडिंग बीईएसएस को विकसित करने से जुड़ी स्कीम का हिस्सा है। खास बात है कि इसका मकसद कार्बन उत्सर्जन और फॉसिल फ्यूल्स पर होने वाली निर्भरता को कम करना है।
बुधवार (छह सितंबर, 2023) को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया को कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया, "कैबिनेट आज ने बैट्री एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के विकास के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण योजना (Scheme for Viability Gap Funding) को मंजूरी दी है। योजना में 2030-31 तक 4,000 मेगावाट बीईएसएस परियोजनाओं के विकास की परिकल्पना की गई है, जिसमें बजटीय सहायता के रूप में पूंजीगत लागत का 40% तक वित्तीय सहायता शामिल है।"
ठाकुर के मुताबिक, "...कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए औद्योगिक विकास योजना, 2017 के तहत अतिरिक्त फंड आवश्यकता के रूप में 1164.53 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी है...।
बकौल केंद्रीय मंत्री, "सरकार ने बैट्री ऊर्जा भंडारण प्रणाली बनाने के लिए 3,760 करोड़ रुपए की व्यवहार्यता अंतर निधि को मंजूरी दी है। भारत 2030 तक बिजली खपत की 50 प्रतिशत आवश्यकता गैर-जीवाश्म ईंधन का उपयोग करके पूरा करेगा।
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