Farmers protest : किसान संघों के नुमाइंदों के साथ सरकार की सार्थक बातचीत का दावा

दिल्ली सरकार का मानना है कि दिल्ली की सीमाओं पर हो रहे किसान आंदोलन से दिल्ली में किसी तरह की परेशानी नहीं है। दिल्ली सरकार के मुताबिक किसान आंदोलन से दिल्ली के लोग किसी प्रकार की दिक्कत महसूस नहीं कर रहे हैं। साथ ही किसान आंदोलन से दिल्ली वालों की रोजमर्रा कि जिंदगी में कोई व्यवधान नहीं पड़ा है। दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सतेंद्र जैन ने किसान आंदोलन के कारण दिल्ली और दिल्ली वालों को हो रही किसी भी परेशानी से इनकार किया है। इस विषय पर उन्होंने कहा, "हमें पहले उन किसानों का सोचना चाहिए जो 500 किलोमीटर दूर अपने घरों से चलकर अपनी बात और परेशानी बताने यहां आए हैं। केंद्र सरकार को जल्द से जल्द किसानों की परेशानियों पर ध्यान देना चाहिए और उनसे बात कर के कृषि कानूनों में बदलाव या उनकी जो भी परेशानी है, उसे दूर करना चाहिए।"

केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल कृषि भवन में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं हरियाणआ के किसान नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। इससे पहले दोनों मंत्रियों की बैठक विज्ञान भवन में किसानों के 35 प्रतिनिधिमंडलों के साथ हुई। इस वार्ता में समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। अब किसानों के प्रतिनिधियों के साथ सरकार की अगली वार्ता तीन दिसंबर को होगी। 

बैठक के बाद ऑल इंडिया किसान फेडरेशन के अध्यक्ष प्रेम सिंह भंगू ने कहा कि आज की बैठक अच्छी रही। मामले में कुछ प्रगति हुई है। हमारी सरकार के साथ अगली बातचीत तीन दिसंबर को होगी। इस बैठक में हम सरकार को बताएंगे कि कृषि कानून को कोई भी प्रावधान किसानों के हित में नहीं है। हमारा आंदोलन जारी रहेगा।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बैठक में किसान कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। इस मसले को सुलझाने के लिए सरकार ने किसानों के सामने किसान संगठन समिति बनाने का प्रस्ताव दिया है। इस समिति के लिए सरकार ने किसानों से चार-पांच नाम देने के लिए कहा है। इस समिति में सरकार के सदस्य एवं कृषि विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। यह समिति नए कृषि कानूनों पर बातचीत करेगी। 

कांग्रेस ने मंगलवार को मांग की कि तीनों कृषि कानूनों को तत्काल निलंबित किया जाए और किसानों के खिलाफ सभी मामले वापस लिए जाएं। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, "सरकार को खुले दिल से किसानों से बात करनी चाहिए और प्रधानमंत्री को तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को निलंबित करने और किसानों के खिलाफ सभी मामलों को वापस लेने की घोषणा करनी चाहिए।"

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आंदोलनरत किसानों को बातचीत के लिए बुलाने के केंद्र सरकार के फैसले को सही दिशा में उठाया गया कदम बताते हुए मंगलवार को कहा कि गतिरोध को समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को आगे आना चाहिए। गहलोत ने ट्वीट किया, ‘किसान यूनियनों को बातचीत के लिए केंद्र का आमंत्रण सही दिशा में उठाया गया कदम है लेकिन यह बहुत देरी से उठाया गया। इस आंदोलन को लेकर न केवल देश, बल्कि उन अन्य देशों में भी चिंता बढ़ रही है जहां बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं।’ उन्होंने कहा कि गतिरोध को समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री को अगुवाई करनी चाहिए। किसानों की उचित मांगें माननी होंगी।

केंद्रीय मंत्रियों और 30 से अधिक किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच चल रही चल रही वार्ता के बीच सरकार ने मंगलवार को विश्वास जताया कि वह आंदोलनकारी किसानों द्वारा उठाये गये मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के बाद किसी समाधान पर पहुंचेगी। यहां विज्ञान भवन में बैठक के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ रेल तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्यमंत्री सोम प्रकाश, जो पंजाब के एक सांसद भी हैं, भी मौजूद थे। बैठक के लिए पहुंचे तोमर ने पत्रकारों से कहा, ‘हम उनके मुद्दों को हल करने के लिए चर्चा के लिए तैयार हैं। देखते हैं क्या निकलता है।’ उन्होंने आगे कहा कि किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की बात सुनने के बाद सरकार किसी समाधान पर पहुंचेगी।

भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा है कि हम इस मसले पर सरकार की ओर से अंतिम समाधान चाहते हैं। हालांकि सरकार किसानों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ बातचीत कर रही है।  

नए कृषि कानूनों पर बने गतिरोध का हल निकालने के लिए किसान संगठनों के 35 प्रतिनिधियों की सरकार के साथ विज्ञान भवन में बैठक शुरू हो गई है। सरकार की तरफ से इस बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल हिस्सा ले रहे हैं। सरकार की तरफ से बैठक की अगुवाई राजनाथ सिंह कर रहे हैं। बैठक शुरू होने से पहले केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि बातचीत के जरिए समस्या का हल निकालने की कोशिश की जाएगी। तोमर ने कहा कि सरकार किसानों के प्रस्तावों को सुनेगी।

केंद्र सरकार से किसान इन प्रमुख मांगों पर चर्चा करने वाले हैं।सबसे पहले तीनों कृषि कानूनों को तत्काल हटाया जाए।एमएसपी और खरीद को संशोधन के दायरे में लाया जाए।इलेक्ट्रिसिटी अध्यादेश न लाया जाए अगर ऐसा होता होगा तो सब्सिडी कंपोनेंट में 20 फीसद की कमी आ जाएगी।पराली जलाने पर किसानों को दंड न दिया जाएतत्काल प्रभाव से किसानों पर दर्ज आपराधिक मुकदमों को हटाया जाए। 

दिल्ली यूपी बॉर्डर पर भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ऊर्फ रावण किसानों के प्रदर्शन में शांंमिल हुए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की मांगों को मानने की बजाए दमन का रास्ता अपना रही है। जब तक केंद्र सरकार अन्नदाताओं की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं करती है तब तक वो इस आंदोलन को समर्थन देते रहेंगे। 

निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने खट्टर सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार की तरफ से बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई है उससे वो आहत हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी सूरत में किसान विरोधी सरकार को समर्थन देना लोगों के साथ धोखा होगा। उन्हें ऐसा लगा कि खट्टर सरकार को अब समर्थन देने की आवश्यकता नहीं है। 

ऐसा लग रहा है कि किसान संगठनों ने भी अपने सुर में नरमी लाई है। किसान संगठनों ने सरकार के साथ बैठक में शामिल होने का फैसला किया है। पहले देश भर के सभी संगठनों को बुलाए जाने की मांग थी। पंजाब किसान यूनियम के स्टेट प्रेसिडेंट आर एस मंशा ने कहा कि वो बैठक में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। 

दिल्ली की सीमा पर किसान डटे हुए हैं। उन्हें केंद्र सरकार के कानून पर ऐतराज है। इन सबके बीच कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने इस मुद्दे पर बयान देकर भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारत में किसान अपने विरोध का दर्ज करा रहे हैं वो हमारे लिए भी माएने रखता है। लेकिन विरोध के तमाम शांतिपूर्ण तरीके हैं जिसका इस्तेमाल करना चाहिए। 

कृषि कानून को किसान एक तरफ काला कानून बताकर केंद्र सरकार के फैसले का  विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक दलों को इस मुद्दे पर सियासत करने का मौका मिल गया है। तमिलनाडु कीधरती से कमल हासन ने कहा के केंद्र की मोदी सरकार को जिद छोड़कर किसानों से इस मुद्दे पर बातचीत करनी चाहिए।  

किसानों के प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार के मंत्रियों के बीच मंथन जारी है। इस सिलसिले में गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा के घर पर पहुंचे।इससे पहले कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार है लेकिन उन्हें अपने प्रदर्शन को रोक देना चाहिए। 

कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों के सख्त तेवर के बाद सरकारी कोशिश भी तेज हो गई है। आज होने वाली बैठक से पहले केंद्र सरकार में वरिष्ठ मंत्री विचार मंथन में जुटे हुए हैं कि किस तरह से किसान संगठनों के भ्रम को दूर किया जा सकता है। इससे पहले कई आला मंत्री कह चुके हैं कि एमएसपी के मुद्दे पर किसी को डरने की जरूरत नहीं है। 

कृषि कानून के विरोध में किसान सिंघु और टिकरी बॉर्डर पर पूरी तरह टिके हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने इन दोनों जगहों को सील कर दिया है। इसके साथ ही दैनिक यात्रियों को सलाह दी गई है कि वो वैकल्पिक रास्तों का चुनाव करें ताकि किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े।

दिल्ली यातायात पुलिस का कहना है कि टिकरी बॉर्डर किसी भी ट्रैफिक मूवमेंट के लिए बंद है हालांकि हरियाण के लिए उपलब्ध खुली सीमाएँ हैं झारोदा, धांसा, दौराला झटीकरा, बडूसरी, कपसेरा, राजोखरी NH8, बिजवासन / बजघेरा, पालम विहार और डूंडाहेड़ा सीमाओं से लोग हरियाणा जा सकते हैं। पुलिस ने आम लोगों के शांति बनाए रखने की अपील की है। 

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि अन्नदाता सड़कों-मैदानों में धरना दे रहे हैं, और ‘झूठ’ टीवी पर भाषण! किसान की मेहनत का हम सब पर क़र्ज़ है। ये क़र्ज़ उन्हें न्याय और हक़ देकर ही उतरेगा, न कि उन्हें दुत्कार कर, लाठियाँ मारकर और आंसू गैस चलाकर। जागिए, अहंकार की कुर्सी से उतरकर सोचिए और किसान का अधिकार दीजिए।

केंद्र सरकार ने पंजाब के 32 किसान संगठनों को बातचीत का न्योता दिया है।इस विषय पर किसान मजदूर संघर्ष कमिटी पंजाब के महासचिव का कहना है कि  देश के सभी संगठनों को बुलावा नहीं भेजा गया,यह किसानोंमें फूट डालने की कवायद है । बातचीत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला सुना दिया है​ कि हमने कृषि कानून बहुत बढ़िया हैं इस तरह के माहौल में बातचीत का अंदाजा लग चुका है।

किसानों के साथ गतिरोध समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने किसानों के संगठनों को बातचीत के लिए न्यौता भेजा है। हालांकि किसान संगठन की तरफ से किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस बीच पीएम मोदी कह चुके हैं कि एमएसपी और मंडियों को समाप्त नहीं किया जाएगा।

भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र के खिलाफ किसानों का गुस्सा चरम पर है। यूपी और बिहार के कई संगठन दिल्ली आने के लिए तैयार हैं। केंद्र सरकार जिस तरह से किसानों को बेवकूफ बना रही है उसके खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। 

केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ हरियाणा के अंबाला में किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया। किसानों मे हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को काले झंडे दिखाए और नारेबाजी की। किसानों ने कहा कि अंतिम सांस तक केंद्र सरकार के काले कानून के खिलाफ विरोध जारी रहेगा।