उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कैबिनेट ने राज्य में समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन पर समिति बनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि हमने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्णय लिया है। राज्य मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मति से मंजूरी दी कि एक समिति (विशेषज्ञों की) जल्द से जल्द गठित की जाएगी और इसे राज्य में लागू किया जाएगा। ऐसा करने वाला यह पहला राज्य होगा।
धामी ने विधानसभा चुनावों के प्रचार के आखिरी दिन घोषणा की थी कि अगर भाजपा सरकार फिर से सत्ता में आती है, तो समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए कानूनी विशेषज्ञों, वरिष्ठ नागरिकों और बुद्धिजीवियों की एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाएगा।
उत्तराखंड की नवगठित सरकार के मंत्रिमंडल की बृहस्पतिवार को हुई पहली बैठक से पहले बीजेपी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हाल में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी द्वारा व्यक्त संकल्पों का 'दृष्टि पत्र' सौंपा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक तथा प्रदेश महामंत्री संगठन अजेय कुमार ने मुख्यमंत्री को 'दृष्टि पत्र' सौंपा। इस अवसर पर कौशिक ने कहा कि जनता ने भाजपा और उसके ‘दृष्टि पत्र’ पर भरोसा कर दोबारा जनादेश दिया है और नई सरकार उस पर पूरी तरह खरा उतरेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल के सदस्य राज्य को तरक्की की दिशा में ले जाने के लिए अधिक ऊर्जा से काम करेंगे।
हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 70 सीटों में से 47 पर जीत हासिल कर दो-तिहाई से अधिक बहुमत के साथ प्रदेश में लगातार दूसरी बार सरकार बनाई है।
