नई दिल्ली: नीति आयोग के सदस्य और भारत के कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख वीके पॉल ने चुनाव आयोग को बताया है कि देश में मौजूदा कोविड की स्थिति बड़ी रैलियों और रोड शो करने लायक नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन नहीं होने चाहिए। हालांकि, आयोग का विचार है कि राजनीतिक दलों को इस तरह के बड़े पैमाने पर रैलियों और रोड शो को अपने दम पर रोकना चाहिए।
टीकाकरण पर जोर देने को कहा
चुनाव आयोग ने सरकार से पांच राज्यों- उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर से विधानसभा चुनावों के लिए अच्छी तैयारी करने और अपनी टीकाकरण पहुंच को अधिकतम करने के लिए कहा था। लेकिन तेजी से फैल रहे ओमिक्रॉन वैरिएंट ने इस समय चुनावों कराने की चिंता को बढ़ा दिया है। आयोग ने हाल ही में स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण से मुलाकात की और देश में कोविड की स्थिति पर चर्चा की।
बंगाल चुनाव के दौरान आयोग ने उठाए थे ये कदम
चुनाव आयोग ने नोट किया कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और मणिपुर में कोविड वैक्सीन की पहली खुराक देने वालों का प्रतिशत अभी भी कम था, जबकि उत्तराखंड और गोवा में यह 100 प्रतिशत के करीब था। पिछले साल अप्रैल में जब कोविड महामारी की दूसरी लहर भारत को तबाह कर रही थी, चुनाव आयोग ने बंगाल में प्रत्येक राजनीतिक रैली में 500 लोगों की अनुमति दी थी। बाद में, विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद, इसने सभी विजय जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया था।
पिछले साल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को कोविड -19 की दूसरी लहर के दौरान चुनाव से निपटने के लिए फटकार लगाई थी। अदालत ने कहा था कि चुनाव आयोग ने चुनावी रैलियों को सुपर-स्प्रेडर इवेंट बनने से रोकने के लिए कुछ नहीं किया।
