कर्नाटक की राजनीति में काफी महत्वपूर्ण हैं लिंगायत, जिसको मिला साथ उसकी बनी सरकार, समझें पूरा गणित

देश
लव रघुवंशी
Updated Jul 25, 2021 | 15:21 IST

Karnataka Lingayat community and BS Yeddyurappa: कर्नाटक में लिंगायत समुदाय का राजनीति पर काफी प्रभाव है और इस समुदाय पर बीएस येदियुरप्पा की मजबूत पकड़ है।

BS Yeddyurappa
बीएस येदियुरप्पा  |  तस्वीर साभार: ANI

मुख्य बातें

  • कर्नाटक में नेतृत्व बदलना चाहती है भाजपा
  • बीएस येदियुरप्पा को मिल रहा हरतरफ से समर्थन
  • कर्नाटक का सबसे ज्यादा प्रभावशाली समुदाय है लिंगायत

कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को न केवल लिंगायत समुदाय से, बल्कि समुदाय के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं और राज्य के विभिन्न लिंगायत मठों के संतों से भी भारी समर्थन मिल रहा है। वरिष्ठ भाजपा येदियुरप्पा की लिंगायत समुदाय पर मजबूत पकड़ है। हाल ही में जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित केंद्रीय भाजपा नेताओं से मुलाकात की, तो 78 साल के येदियुरप्पा के पद छोड़ने की बात तेज हो गई। उन्होंने खुद 26 जुलाई के बाद पद छोड़ने का संकेत दिया।

इस बीच, राज्य भर में विभिन्न लिंगायत मठों के 100 से अधिक संतों ने येदियुरप्पा से मुलाकात की और उन्हें समर्थन की पेशकश की और भाजपा को चेतावनी दी कि अगर उन्हें हटाया गया तो परिणाम भुगतने होंगे।

लिंगायत समुदाय बीजेपी के लिए क्यों मायने रखता है?

लिंगायत राज्य का सबसे बड़ा समुदाय है, जिसकी आबादी लगभग 17 प्रतिशत है, जो ज्यादातर उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र में है। इन्हें भाजपा और येदियुरप्पा का पक्का समर्थक कहा जाता है। लिंगायत एक हिंदू शैव समुदाय है। ये समाज में समानता के लिए लड़ने वाले बसवन्ना को देवता मानते हैं। ये समुदाय राज्य की 224 विधानसभा सीटों में से 90-100 पर चुनाव के परिणामों को प्रभावित कर सकता है।

लिंगायत मठों की राजनीति में भूमिका

राज्य में 500 से अधिक मठ हैं। इनमें से अधिकांश लिंगायत मठ हैं और उसके बाद वोक्कालिगा मठ हैं। चुनावों के दौरान इन मठों का प्रभाव बढ़ जाता है। राज्य में लिंगायत मठ बहुत शक्तिशाली हैं और सीधे राजनीति में शामिल हैं क्योंकि उनके पास एक बड़ी संख्या है। अखिल भारतीय वीरशैव महासभा जो 22 जिलों में जमीनी स्तर पर उपस्थिति के साथ एक लिंगायत संगठन है। ये विशेष रूप से उत्तरी कर्नाटक में लिंगायत का गढ़ में। इसने येदियुरप्पा को समर्थन दिया है।

लिंगायत कांग्रेस से कैसे दूर हुए?

1990 के दशक तक लिंगायत बड़े पैमाने पर राज्य में कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने के लिए मतदान कर रहे थे। उस समय वीरेंद्र पाटिल द्वारा जुटाए गए लिंगायत वोटों के कारण कर्नाटक में कांग्रेस विधानसभा की 224 सीटों में से 179 के सबसे बड़े बहुमत के साथ सरकार में थी। कांग्रेस को एक अन्य प्रभावशाली समुदाय वोक्कालिगा का भी भारी समर्थन प्राप्त था।

हालांकि उस समय कांग्रेस के फैसले ने लिंगायत समुदाय को वैकल्पिक पार्टी की तलाश करने के लिए मजबूर कर दिया था। राम जन्मभूमि मुद्दे के लिए आयोजित रथ यात्रा के कारण सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं के बाद, पाटिल सरकार को तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राजीव गांधी ने बर्खास्त कर दिया था। वो स्ट्रोक से रिकवर कर रहे थे। राजीव गांधी ने बेंगलुरु एचएएल हवाई अड्डे पर विमान में सवार होने से पहले मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने की घोषणा की। इससे लिंगायत कांग्रेस से दूर हो गए, जिससे अंततः भाजपा को मदद मिली।

बीजेपी को लिंगायत का समर्थन कैसे मिला?

गांधी द्वारा पाटिल सरकार की बर्खास्तगी को देखने के बाद लिंगायत समुदाय ने 1994 में हुए अगले चुनावों में कांग्रेस के खिलाफ मतदान किया, जिसमें कांग्रेस सिफ 36 सीटों पर सिमट गई। अधिकांश वोट भाजपा को गए। इससे राज्य की राजनीति में लिंगायत चेहरे के रूप में येदियुरप्पा का उदय हुआ और भाजपा ने लिंगायत समुदाय में येदियुरप्पा के कद पर भरोसा करना शुरू कर दिया। 

2013 में लिंगायत और येदियुरप्पा ने बीजेपी को कैसे नुकसान पहुंचाया?

भाजपा लिंगायत वोट पाने के लिए येदियुरप्पा पर भरोसा कर रही थी, लेकिन 2013 में उन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों पर पार्टी से हटा दिया गया। मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए मजबूर होने के बाद येदियुरप्पा ने अपनी कर्नाटक जनता पार्टी (केजेपी) बनाई। इसने बीजेपी को नुकसान पहुंचाया क्योंकि लिंगायत वोट बीजेपी और येदियुरप्पा के केजेपी के बीच कई निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित हो गया और बीजेपी को 2008 में 110 सीटों की तुलना में केवल 40 सीटें मिलीं और उसका वोट शेयर 33.86 प्रतिशत से 19.95 तक गिर गया। केजेपी को 9.8 प्रतिशत वोट मिले। 

येदियुरप्पा की भाजपा में वापसी ने 2014 के आम चुनावों में पार्टी के लिंगायत वोट आधार को फिर से मजबूत किया, जहां भाजपा ने राज्य की 28 लोकसभा सीटों में से 17 पर जीत हासिल की। 

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