नई दिल्ली: कुछ दिन पहले ट्विटर ने कई ट्वीटर अकाउंट्स को पीएम मोदी के खिलाफ विवादास्पद हैशटैग चलाने के चलते खातों पर रोक लगा दी थी और बाद में इस रोक को हटा दिया। दरअसल ट्विटर ने यह कदम सरकार के आग्रह पर उठाय था लेकिन बाद में सभी अकाउंट्स को बहाल कर दिया गया। इसे लेकर अब सरकार ने ट्विटर पर सख्ती बरतने के संकेत दिए हैं।
क्या है पूरा मामला
देश में जारी किसान आंदोलन के बीच कुछ समय पहले ट्विटर पर 'मोदी सरकार किसानों के जनसंहार की साजिश रच रही है’ जैसा हैशटैग चलाया था। सरकार ने ट्विटर को ऐसे अकाउंट्स पर कार्रवाई करने के लिए बोला था। इसके बाद ट्विटर ने कुछ घंटे के लिए ऐसे अकाउंट्स पर रोक लगाई थी लेकिन बाद में उसे हटाकर सभी को बहाल कर दिया। अब ट्विटर के इस कदम पर सरकार सख्त होती दिख रही है।
सरकार का निर्देश
ट्विटर को जारी किए गए नोटिस में कहा गया है, इस तरह के भड़काऊं हैशटैग का इस्तेमाल लोगों को उकसाने, नफरत फैलाने के लिए किया गया था और यह तथ्यात्मक रूप से भी गलत था। यह समाज में तनाव पैदा करने के लिए चलाया गया अभियान था जो कहीं से भी अभिव्यक्ति की आजादी के दायरे में नहीं आता है।' सरकार ने ट्विटर को निर्देश दिया है कि वह किसानों के जनसंहार हैशटैग से संबंधित सामग्री/खातों को हटाने से संबंधी उसके निर्देशों का पालन करे और चेतावनी दी कि आदेश का अनुपालन न करने की सूरत में “माइक्रोब्लॉगिंग” साइट के खिलाफ “दंडात्मक कार्रवाई” की जा सकती है।
मंत्रालय का आदेश
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल में ट्विटर को निर्देश दिया था कि वह ऐसे 250 ट्वीट/खातों को बंद करे जो 30 जनवरी को ऐसे ‘गलत, धमकाने वाले और भड़काने वाले ट्वीट्स’ साझा कर रहे थे जिनमें हैशटैग के साथ कहा गया था कि मोदी सरकार किसानों के ‘जनसंहार’ की साजिश रच रही है। खबर के मुताबिक ट्विटर अदालत की भूमिका धारण नहीं कर सकता और आदेश का अनुपालन नहीं करने को उचित नहीं ठहरा सकता।
आपको बता दें कि 30 जनवरी को ट्विटर पर हैशटैग चल रहा था जो काफी भडकाऊं था। इस हैशटैग को कई एक्टिविस्ट सहित किसान नेताओं के अकाउंट से भी प्रमोट किया गया था। इसके बाद सरकार ने ट्विटर को इन खातों को ब्लॉक करने का आदेश दिया था।
