Gurugram Property ID: प्रॉपर्टी आईडी में संशोधन शुरू, पोर्टल पर अपलोड की गई एक लाख से ज्‍यादा आईडी

Gurugram Property ID: मानेसर नगर निगम ने लोगों को प्रॉपर्टी आईडी में हुई गलतियों में सुधार का मौका दिया है। निगम ने एक लाख चार हजार चार प्रॉपर्टी आईडी को अपने पोर्टल पर अपलोड कर दिया है। इस पोर्टल पर जाकर नागरिक अपनी प्रॉपर्टी आईडी देखकर उसमें हुई गलतियों को ऑनलाइन ही सुधार करवा सकेंगे। इसके अलावा निगम ऑफिस में भी सुधार किया जाएगा।

Gurugram Property ID
मानेसर नगर निगम ने शुरू की प्रॉपर्टी आईडी में सुधार प्रक्रिया   |  तस्वीर साभार: Representative Image
मुख्य बातें
  • मानेसर नगर निगम क्षेत्र के प्रॉपर्टी आईडी में सुधार की प्रक्रिया शुरू
  • नागरिक नगर निगम के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन करा सकेंगे सुधार
  • निगम द्वारा 29 गांवों को नोटिस भेजकर मांगी जा रही प्रॉपर्टी की जानकारी

Gurugram Property ID: मानेसर नगर निगम द्वारा बनाई गई प्रॉपर्टी आईडी में हुई गलतियों में सुधार का कार्य शुरू हो गया है। इस संबंध में नगर निगम मानेसर ने एक लाख चार हजार चार प्रॉपर्टी आईडी को अपने पोर्टल पर अपलोड कर दिया है। नागरिक पोर्टल पर जाकर अपनी प्रॉपर्टी आईडी देखकर उसमें हुई गलतियों में सुधार करवा सकते हैं। आईडी में सुधार करवाने के लिए लोग यहीं से ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। साथ ही निगम कार्यालय में याशी कंसल्टेंसी कंपनी के पास भी सुधार के लिए आवेदन किया जा सकता है।

बता दें कि, नगर निगम की तरफ से सभी प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी आईडी बनाए जाने का कार्य याशी कंसल्टेंसी को दिया गया था। कंपनी की तरफ से मानेसर निगम क्षेत्र में एक लाख चार हजार चार प्रॉपर्टी की आईडी तैयार कर, उसे ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया हैं। प्रॉपर्टी आईडी में शुरू हुई सुधार प्रक्रिया की जानकारी देते हुए निगम के क्षेत्रीय कराधान अधिकारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि, नागरिकों की तरफ से आवेदन के बाद उसकी जांच की जाएगी, जिसके बाद प्रॉपर्टी आईडी में सुधार कर दिया जाएगा। कराधान अधिकारी ने बताया कि, इस सुधार प्रक्रिया के साथ ही नगर निगम की तरफ से ग्रामीण क्षेत्र में नोटिस देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

29 गांवों में दिए जाएंगे नोटिस

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, अब ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को नोटिस देने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है उसके तहत गांव की प्रॉपर्टी को भी निगम में दर्ज किया जाएगा। इन्हीं नोटिस व सर्वे के आधार पर ही आने वाले समय में ग्रामीणों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। निगम की तरफ से 29 गांवों में रहने वाले लोगों को यह नोटिस भेजा जा रहा है। जिसमें उन्‍हें अपनी प्रॉपर्टी की जानकारी नगर निगम को देने को कहा गया है। कराधान अधिकारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि, ग्रामीणों को ये नोटिस लेने चाहिए। इससे आने वाले समय में ग्रामीणों को ही फायदा मिलेगा। क्‍योंकि अब इन गांवों में बगैर नगर निगम के अनुमति के प्रॉपर्टी खरीदी और बेंची नहीं जा सकेगी।

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