आपातकाल के 50 वर्ष : इंदिरा गांधी और लोकतंत्र का 'काला अध्याय', 1975-77 इन दो वर्षों में क्या-क्या हुआ

50 Years of Emergency : आज से ठीक 50 साल पहले 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू किया। 21 महीनों का यह दौर संविधान, नागरिक अधिकारों के उल्लंघन, प्रेस की अभिव्यक्ति पर रोक और विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारियां का रहा। आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का एक 'काला अध्याय' था जो निरंकुश सत्ता के दुरुपयोग, तानाशाही और प्रतिरोध की याद दिलाता है। आपातकाल की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुई, जिसने गांधी को पद से अयोग्य ठहराया। आपातकाल के बाद हुए घटनाक्रमों ने भारतीय राजनीति में कई अहम बदलाव आए। इसमें कांग्रेस पार्टी का उत्थान और पतन और राष्ट्रीय पटल पर नए राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दलों का उभार भी शामिल है।

आपातकाल के दौरान सबसे बड़ी नेता इंदिरा गांधी थी, इन्होंने आपातकाल घोषित किया। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे इन्होंने आपातकाल की घोषणा पर हस्ताक्षर किए। गांधी के खिलाफ विपक्षी आंदोलन के नेता जयप्रकाश नारायण थे। तो वहीं इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी तानाशाही उपायों को लागू करने में शामिल थे। कूमी कपूर, कुलदीप नायर, और अन्य: लेखक जिन्होंने विभिन्न साहित्यिक कार्यों के माध्यम से आपातकाल के प्रभाव को अपनी किताबों में दर्ज किया।

आपातकाल एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद घोषित किया गया, जिसने इंदिरा गांधी को चुनावी दुरुपयोग के कारण पद धारण करने से अयोग्य ठहराया। इस निर्णय ने व्यापक अशांति को जन्म दिया, जिसमें जयप्रकाश नारायण जैसे प्रमुख व्यक्तियों द्वारा नेतृत्व किए गए महत्वपूर्ण विपक्षी आंदोलनों ने भाग लिया। जैसे-जैसे राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी, गांधी की सरकार पर दबाव बढ़ा, जिसके परिणामस्वरूप 'आंतरिक अशांति को औचित्य के रूप में उद्धृत करते हुए आपातकाल की विवादास्पद घोषणा हुई।

दरअसल, लेखक ज्ञान प्रकाश ने अपनी पुस्तक 'इमरजेंसी क्रोनिकल्स : इंदिरा गांधी एंड डेमोक्रेसीज टर्निंग प्वाइंट' में भारतीय लोकतंत्र पर लगे कलंक के रूप में याद की जाने वाली घटनाओं का विस्तृत उल्लेख करते हुए बताया है कि हाई कोर्ट के फैसले में इंदिरा गांधी को चुनावी अनियमितताओं का दोषी पाया गया। इससे इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के खिलाफ सार्वजनिक असंतोष बढ़ गया।

आपातकाल के प्रभाव गहन थे। मौलिक अधिकारों, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता का अधिकार शामिल था, को निलंबित कर दिया गया। हजारों लोगों को आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (MISA) के तहत बिना मुकदमे के कैद किया गया, और मीडिया को गंभीर सेंसरशिप का सामना करना पड़ा। नारायण और जनसंघ के सदस्यों जैसे उच्च-प्रोफाइल विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया गया। जनता ने मजबूर नसबंदियों और झुग्गियों के ध्वंस को देखा, जिसने सरकार के खिलाफ असंतोष को और बढ़ा दिया।

आपातकाल भारत के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण बना हुआ है, जिसने शक्ति, लोकतंत्र, और नागरिक अधिकारों के बारे में निरंतर बहसों को प्रेरित किया। इसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण राजनीतिक बदलाव आए, जिसमें जनता पार्टी का उत्थान शामिल है, जिसने भारत की स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस पार्टी के लिए पहला बड़ा चुनावी हार का प्रतीक बना। इसके अतिरिक्त, संविधान में 44वां संशोधन पेश किया गया, जो आपातकाल घोषित करने के लिए आधारों को सीमित करता है और मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। जैसे-जैसे भारत इस जटिल विरासत पर विचार करता है, आपातकाल के सबक गूंजते रहते हैं, जो राजनीतिक चुनौतियों के खिलाफ लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा के महत्व की याद दिलाते हैं।

आपातकाल के दौरान देशभर में चुनाव स्थगित हो गए थे। आपातकाल की घोषणा के साथ हर नागरिक के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए। लोगों के पास न तो अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार था, न ही जीवन का अधिकार। पांच जून की रात से ही देश में विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारियां शुरू हो गई थीं। अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, जयप्रकाश नारायण जैसे बड़े नेताओं को जेल भेज दिया गया। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को जेल में डाला गया था कि जेलों में जगह ही नहीं बची। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। हर अखबार में सेंसर अधिकारी रख दिये गये थे। उस सेंसर अधिकारी की अनुमति के बिना कोई खबर छप ही नहीं सकती थी। अगर किसी ने सरकार के खिलाफ खबर छापी तो उसे गिरफ्तारी झेलनी पड़ी।

सरकार के विरोध को दबाने के प्रयासों के बावजूद, प्रतिरोध आंदोलन ने गति पकड़ी, जो जागरूकता बढ़ाने के लिए पर्चे और भूमिगत प्रकाशनों का उपयोग कर रहे थे। अंतरराष्ट्रीय निंदा भी बढ़ी, जिसने आपातकाल को लोकतांत्रिक मानदंडों का उल्लंघन के रूप में देखने की धारणा को बढ़ावा दिया। अंततः, इंदिरा गांधी ने 21 मार्च 1977 को आपातकाल को समाप्त कर दिया, जिसके बाद एक आम चुनाव हुआ जिसमें उनकी पार्टी को महत्वपूर्ण हार का सामना करना पड़ा।