EC का तेलंगाना सरकार को झटका, Rythu Bandhu योजना के तहत किसानों को वित्तीय मदद पर अनुमति ली वापस

Telangana Election 2023: चुनाव आयोग (EC) ने रायथु बंधु योजना (Rythu Bandhu scheme) के तहत वित्तीय सहायता बांटने के लिए तेलंगाना सरकार को दी गई अनुमति वापस ले ली है। चुनाव आयोग का कहना है कि तेलंगाना राज्य में सभी रूपों में आदर्श आचार संहिता लागू रहने तक इस योजना के कोई वित्तीय मदद का वितरण नहीं होगा। चुनाव आयोग ने सोमवार को तेलंगाना में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति (BRS) सरकार को रायथु बंधु योजना के तहत रबी फसल उगाने के लिए किसानों को वित्तीय सहायता के वितरण के संबंध में दी गई अनुमति वापस ले ली। राज्य के एक मंत्री द्वारा इस पहल पर सार्वजनिक बयान देने के बाद चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता (MCC) के उल्लंघन का हवाला देते हुए नया निर्देश जारी किया है।

2018 में शुरू की गई रायथु बंधु योजना के तहत किसानों की जरूरतों को पूरा करने और कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रति एकड़ 5,000 रुपये का नकद अनुदान दिया जाता है। चुनाव आयोग ने कुछ शर्तों के तहत अक्टूबर-जनवरी अवधि के दौरान किसानों को उनकी रबी फसल उगाने के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए तेलंगाना सरकार को अनुमति दी थी। चुनाव आयोग ने राज्य सरकार से आचार संहिता के अस्तित्व में आने के बाद इसके वितरण का प्रचार नहीं करने को कहा था।

चुनाव आयोग ने रायथु बंधु योजना के तहत संवितरण पर राज्य के वित्त मंत्री टी हरीश राव के बयान पर गौर करते हुए अनुमति वापस ली है। इसमें कहा गया कि मंत्री की टिप्पणी ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया और चुनाव प्रक्रिया में समान अवसर को बाधित किया। चुनाव आयोग ने तेलंगाना सरकार को आदेश दिया कि वह इस योजना के तहत तब तक कोई वितरण न करे जब तक कि राज्य में आदर्श आचार संहित अपने सभी रूपों में लागू होना बंद न हो जाए। राज्य सरकार को आज दोपहर तीन बजे तक अनुपालन रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। 119 विधानसभा सीटों वाले तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होगा। चुनाव में बीआरएस, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है।