BJP sankalp patra for West Bengal Election 2026 : पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शुक्रवार को अपना संकल्प पत्र (घोषणापत्र) जारी किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एवं बंगाल भाजपा के बड़े नेताओं की मौजूदगी में गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प पत्र जारी किया। मतदाताओं को लुभाने के लिए भाजपा ने कई आकर्षक योजनाओं की घोषणा की है। भगवा पार्टी ने महिलाओं और बेरोजगार युवाओं को हर महीने 3000 रुपए देने का वादा किया है। बंगाल में विधानसभा की 294 सीटों के लिए दो चरणों मतदान होगा जबकि चुनाव नतीजे 4 मई को आएंगे।
BJP का संकल्प पत्र, मुख्य बातें
-ममता बनर्जी के पास बहुत कम समय बचा है-5 मई से भाजपा की सरकार आने वाली
-भाजपा और हुमायूं दो छोर हैं
-4 नए इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाएंगे
-किसानों को हर साल 9 हजार रुपए की मदद
-नदियों और नहरों में पेट्रोलिंग की जाएगी
-टीएमसी के भ्रष्टाचार पर श्वेत पत्र जारी किया जाएगा
-कोयला, बालू और पत्थर माफिया राज को खत्म किया जाएगा
-100 दिनों के भीतर रोडमैप तैयार कर जनता के सामने पेश किया जाएगा
-ताजपुर में डीप सी पोर्ट बनाएंगे
-सिंगल विंडो सिस्टम की स्थापना होगी
-कालाबाजारी, सिंडिकेट को समाप्त करेंगे
-पुरानी मिलों को चालू किया जाएगा
-धान की खेती के लिए नए बीज देंगे
-धान का उत्पादन बढ़ाया जाएगा
-आलू के किसानों के लिए माहौल तैयार करेंगे
-आम की खेती के लिए कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएं
-कोलकाता मेटो का विस्तार होगा
-सिंगूर में इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा
-हर थाने में महिला डेस्क की स्थापना होगी
-सरकारी बसों में महिलाओं को फ्री यात्रा
-बंगाल को निर्यात का हब बनाया जाएगा
-पुराने चाय बगानों को पुनर्जीवित करेंगे
-दार्जिलिंग चाय के ब्रांड को मजबूत करेंगे
-पुलिस बल, सभी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण
-75 लाख लखपति दीदी बनाएंगे
-सरकार बनी तो फेंसिंग के लिए जमीन देंगे
-ग्रेटर कोलकाता का निर्माण करेंगे
-बॉर्डर के पास बीएसएफ को जमीन देंगे
-महिला सुरक्षा के लिए दुर्गा सुरक्षा स्क्वॉड
-बंगाल में पुलिस बटालियन का गठन होगा
-जूट उद्योग का आधुनिकीकरण करेंगे
-उत्तर बंगाल में AIIMS, IIT, IIM बनाएंगे
-कानून-व्यवस्था के लिए श्वेत पत्र लाएंगे
-बेरोजगार युवाओं को हर महीने 3000 रुपए देंगे
-सरकार बनने पर बंगाल में 6 महीने के भीतर UCC लागू करेंगे
-बंगाल में गो-तस्करी रोकेंगे, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे
-भ्रष्टाचारियों से पाई-पाई वसूला जाएगा
-आयुष्मान योजना लागू होगी
-एक-एक घुसपैठिए को चुन-चुन कर बाहर करेंगे
-45 दिन के भीतर 7वां वेतन आयोग की सिफारिश लागू करेंगे
-हर महीने महिलाओं को 3,000 रुपए देने का वादा
-ममता ने जनता की उम्मीदें पूरी नहीं की
-टीएमसी का शासन बुरे सपने जैसा
-बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है
-बंगाल में टीएमसी के 15 साल डरावने रहे
-बंगाल निराशा से बाहर निकलेगा
-ये महिलाओं की सुरक्षा का संकल्प पत्र
-इसमें बंगाल के विकास का रोडमैप है
-टीएमसी से त्रस्त बंगाल उससे मुक्ति चाहता है
-युवाओं को नया मार्ग दिखाएगा संकल्प पत्र
पीएम मोदी ने बंगाल की जनता से किए 6 वादे
बंगाल में इस बार बड़ी जीत दर्ज करने के लिए भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ममता बनर्जी को उनकी पारंपरिक एवं घरेलू सीट भबानीपुर पर अपने दिग्गज नेता एवं नंदीग्राम में उन्हें हरा चुके सुवेंदु अधिकारी को उतारा है। पीएम ने गुरुवार को बंगाल में तीन रैलियां कीं। इन तीनों रैलियों में उन्होंने ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि भाजपा की सरकार बनने पर पश्चिम बंगाल की जनता को छह गारंटी दी जाएंगी। पूर्वी मेदिनीपुर के हल्दिया में एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने वादा किया कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार बनने पर तृणमूल कांग्रेस के ’भय’ के शासन को ’भरोसे’ के शासन में बदला जायेगा, जबकि सभी लोक सेवकों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाया जायेगा।
हल्दिया रैली में ममता पर बरसे पीएम
मोदी ने कहा, "भय का माहौल होने पर निवेश नहीं लाया जा सकता। यह तभी संभव है जब भरोसा हो, जो भाजपा बंगाल में सरकार बनाने के बाद लाएगी।’ विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माने जाने वाले हल्दिया में भाजपा उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते हुए मोदी ने ममता बनर्जी प्रशासन को 'निर्मम सरकार’ कहकर संबोधित किया।
पीएम ने टीएमसी को बताया 'निर्मम सरकार'
विकास के मुद्दे पर तृणमूल सरकार पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा कि देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है, जबकि तृणमूल कांग्रेस की निर्मम सरकार बंगाल को पीछे धकेल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित बंगाल बनाने के लिए यह जरूरी है कि पार्टी की ’निर्मम सरकार’ को सत्ता से हटाया जाए। मोदी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार राज्य में मछली की उच्च मांग के अनुरूप मछली उत्पादन करने में विफल रही है। उन्होंने कहा, बंगाल में मछली की मांग बहुत अधिक है, फिर भी यह अन्य राज्यों से मछली आयात करता है। पिछले 15 वर्षों में, तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने मछली की आपूर्ति बढ़ाने और मछली उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।’
