दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण और खराब होती हवा की गुणवत्ता (AQI) को देखते हुए प्रशासन ने कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा लागू किए गए ग्रेप-3 (GRAP-III) के निर्देशों के तहत गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर में पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। इसका सीधा असर आम जनजीवन, खासकर स्कूली बच्चों और निर्माण कार्यों से जुड़े लोगों पर पड़ा है। प्रशासन द्वारा जारी नए आदेशों के मुताबिक, गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर में कक्षा 5 तक के सभी स्कूलों को अब हाइब्रिड मोड (ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों) पर संचालित करने का निर्देश दिया गया है।
जिन इलाकों या स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई संभव है, वहां बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस व्यवस्था को तुरंत प्रभाव से लागू करने को कहा गया है, ताकि छोटे बच्चों को जहरीली हवा के संपर्क में न आना पड़े।
सभी प्रकार की सरकारी और निजी निर्माण व तोड़फोड़ गतिविधियों पर प्रतिबंध
इसके साथ ही, प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए गाजियाबाद जिले में 5 नवंबर से 20 नवंबर 2026 तक सभी प्रकार की सरकारी और निजी निर्माण व तोड़फोड़ (Construction & Demolition) गतिविधियों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस नियम का सख्ती से पालन कराने के लिए नगर निगम, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण और पीडब्ल्यूडी जैसे विभागों की कम से कम 5 टीमें गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि नियमों का उल्लंघन होता पाया गया, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने सड़कों पर उड़ने वाली धूल को रोकने के लिए भी कमर कस ली है। इसके तहत सड़कों की मैकेनिकल स्वीपिंग और पानी का छिड़काव (वाटर स्प्रिंकलिंग) मौजूदा क्षमता से दोगुने स्तर पर प्रभावी ढंग से कराने के आदेश दिए गए हैं। लगातार बिगड़ते पर्यावरण और स्वास्थ्य के जोखिम को देखते हुए आम नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे इस स्थिति में प्रशासन का सहयोग करें और अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचें।
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