SC Verdict Today on UGC Guidelines LIVE: SC ने कहा- परीक्षा अनिवार्य, राज्य सरकारें समय में कर सकती हैं बदलाव

पश्चिम बंगाल में शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करने वाले जयदीप गुप्ता ने यूजीसी गाइडलाइन्स को चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि बंगाल में परीक्षा आयोजित कराना असंभव है। यूजीसी ने जमीनी वास्तविकता को ध्यान में ना रखते हुए ये फैसला किया है।

परीक्षाओं को रद्द करने के राज्य के आदेशों को बरकरार रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की है कि परीक्षाओं के बिना डिग्री नहीं दी जा सकती। परीक्षा, बाद में, स्थगित और आयोजित की जा सकती है। 30 सितंबर की समयसीमा बढ़ाने के लिए राज्य यूजीसी से संपर्क कर सकते हैं। परीक्षा अनिवार्य हैं।

किसी विशेष राज्य को परीक्षा रद्द करने का अधिकार है लेकिन परीक्षा आयोजित किए बिना छात्र पदोन्नति नहीं कर सकते। यदि किसी राज्य ने यह निर्णय लिया है कि परीक्षा आयोजित करना संभव नहीं है, तो हम समय सीमा बढ़ाने के लिए यूजीसी से संपर्क करने की स्वतंत्रता देते हैं।

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आदेश पर अमल शुरू कर दिया है। यूजीसी की गाइडलाइंस को खत्म नहीं किया जाएगा!

जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की बेंच आज यूजीसी केस पर फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट से लाइव अपडेट यहां पढ़ें।

कुछ ही मिनटों में न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने यूजीसी दिशानिर्देशों के मामले पर निर्णय की घोषणा करेगी। परीक्षाओं का आयोजन होगा या नहीं, इस पर भ्रम की स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी। UGC केस पर SC की सुनवाई 18 अगस्त, 2020 को संपन्न हुई थी। 6 जुलाई को जारी यूजीसी दिशानिर्देशों ने निर्धारित किया है कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर से पहले आयोजित की जानी चाहिए।

SC का फैसला याचिकाकर्ताओं के पक्ष में हो सकता है, लेकिन यह गारंटी नहीं देता है कि सभी अंतिम वर्ष के परीक्षार्थियों को रद्द कर दिया जाएगा। अगर राज्य सरकार परीक्षा रद्द नहीं करती है, तो राज्य में विश्वविद्यालय अभी भी परीक्षाएँ जारी रख सकते हैं।

यूजीसी की तरफ से पेश हुए वकील एसजी तुषार मेहता ने कहा कि यूजीसी एक्ट का सेक्शन विश्वविद्यालय के कार्यों को प्रदान करता है। 2003 रेगुलेशन का रेगुलेशन 6 (1) फर्स्ट डिग्री के लिए सबसे मिनिमम स्टैंडर्ड की बात करता है। यूनिवर्सिटी भी इस बात पर अमल करता है। यूजीसी के वकील ने तर्क देते हुए कहा है कि कोई भी यूनिवर्सिटी बिना परीक्षा के डिग्री नहीे प्रदान कर सकती है।

हालांकि दोनों पक्षों ने परीक्षा आयोजित करने के पक्ष और विपक्ष पर अपना मत रख दिया है, लेकिन असली चुनौती आपदा प्रबंधन अधिनियम और यूजीसी अधिनियम के बीच कानूनी लड़ाई बनी हुई है। दोनों अधिनियमों ने वैधानिक रूप से अपने कथनों को परिभाषित किया है। अदालत को यह तय करना है कि क्या आपदा प्रबंधन अधिनियम यूजीसी अधिनियम की विधियों को बरकरार रख सकता है या नहीं।

कोर्ट के फैसले का सभी को इंतजार है। साक्षात्कार में आए कई छात्रों की राय थी कि परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी। हर किसी की इस पर अलग-अलग प्रतिक्रिया है। मुंबई विश्वविद्यालय के छात्र जसमीत ने कहा, "अन्य परीक्षाओं में सुप्रीम कोर्ट के नवीनतम फैसले को देखते हुए, मुझे परीक्षा रद्द होने की बहुत उम्मीद नहीं है।

फैसला आज अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा दिया जाएगा। महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और ओडिशा सहित चार राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने पिछले हफ्ते शीर्ष अदालत से आग्रह किया है कि यूजीसी को निर्देश जारी किया जाए कि वह लाखों छात्रों पर अंतिम वर्ष की परीक्षा न चलाए। सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को इस मुद्दे पर फैसला टाल दिया

सुप्रीम कोर्ट यूजीसी की अंतिम परीक्षा 2020 पर आज साढ़े दस बजे फैसला सुना सकती है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने पुष्टि की है। अंतिम परीक्षाओं होंगी या नहीं शीर्ष अदालत आज इसी पर अंतिम फैसला सुनाने जा रही है। इस मामले में अतिम बहस 18 अगस्त को हो गई थी जिसके बाद कोर्ट ने फऐसला सुरक्षित रख लिया था। 22 अगस्त तक सभी पार्टी ने अपना-अपना पक्ष रख लिया था।