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क्या कॉलेजियम के फैसले भी RTI के दायरे में आएंगे? Supreme Court ने केंद्र से मांगा जवाब

जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। दरअसल कोर्ट में दाखिल एक याचिका में कॉलेजियम के फैसलों को RTI के दायरे में लाने की मांग की गई है।

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कॉलेजियम के फैसलों को RTI के तहत लाने की मांग

Supreme Court और हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में कॉलेजियम के फैसलों को सूचना के अधिकार (RTI) कानून के दायरे में लाने और जजों की नियुक्ति से जुड़े मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (MoP) को अंतिम रूप देने की मांग की गई है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने आज यानी बुधवार 18 नवंबर को केंद्र सरकार से जवाब मांगा।

यह याचिका NGO लोक प्रहरी की ओर से दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति कॉलेजियम की सर्वसम्मत राय के आधार पर हो। साथ ही नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कॉलेजियम की बैठकों के फैसलों और मिनट्स को RTI के दायरे में लाया जाए।

याचिका में कहा गया है कि मौजूदा MoP में पारदर्शिता और वस्तुनिष्ठ मानकों की कमी है। इसका असर संवैधानिक अदालतों में नियुक्त होने वाले जजों की गुणवत्ता और कामकाज पर पड़ सकता है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि जजों की नियुक्ति में निष्पक्षता, निर्भीकता, पारदर्शिता और शुचिता जैसे संवैधानिक मूल्यों का ध्यान रखा जाना जरूरी है। याचिका में चीफ जस्टिस से प्रशासनिक स्तर पर MoP में जरूरी बदलाव करने और कानून मंत्रालय से CJI के परामर्श के बाद एक महीने के भीतर इसे अंतिम रूप देने का निर्देश देने की मांग की गई है।

MoP पहली बार जून 1999 में सुप्रीम कोर्ट के सेकेंड जजेज केस के निर्देशों के बाद तैयार किया गया था। अक्टूबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। इसके बाद कॉलेजियम व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए सुझाव मांगे गए थे। 16 दिसंबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कॉलेजियम से परामर्श करके MoP में संशोधन और उसे अंतिम रूप देने की जिम्मेदारी सौंपी थी। हालांकि, केंद्र और कॉलेजियम के बीच मतभेदों के कारण यह प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो सकी है।

इससे पहले 2 नवंबर 2026 को इसी याचिका पर जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच के सामने सुनवाई हुई थी। उस दौरान जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया था। उन्होंने बताया था कि NJAC और MoP से जुड़े एक मामले में वह पहले एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के तौर पर पेश हो चुके हैं। इसके बाद आज मामला जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की बेंच के सामने आया, जिसने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।

Gaurav Srivastav
गौरव श्रीवास्तवauthor

टीवी न्यूज रिपोर्टिंग में 10 साल पत्रकारिता का अनुभव है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से लेकर कानूनी दांव पेंच से जुड़ी हर खबर आपको इस जगह मिलेगी। साथ ही चुनाव आयोग, विपक्ष के राजनीतिक घटनाक्रम से लेकर हर जनहित मुद्दे पर मेरी नजर रहती है।

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