जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने और पीएम मोदी की गारंटी को पूरा करने वाला है बजट: शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल

शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क सभी के लिए प्राप्त व्यवस्था की गई है। इस बजट में शिक्षा के क्षेत्र के लिए भी बेहतर प्रावधान है।

बृजमोहन अग्रवाल.

छत्तीसगढ़ के शिक्षा, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल

रायपुर: छत्तीसगढ़ के शिक्षा, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विधानसभा में प्रस्तुत छत्तीसगढ़ सरकार के बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह बजट राज्य की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने वाला है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राज्य की जनता को दी गई गारंटी को पूरा करने वाला बजट है।

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'मोदी की गारंटी को पूरा करने वाला बजट'

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली सरकार ने दो महीने में ही प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम शुरू कर दिया है। इस बजट के जरिए छत्तीसगढ़, केंद्र सरकार के साथ कदम ताल मिला कर चलेगा। यह 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ के सपना को पंख देने वाला बजट है। हमारी सरकार की नजरिया विकास है। जिसमें गरीबों, नौजवानों, किसानों और महिलाओं का बहुमुखी विकास हो।

'शिक्षा के लिए बेहतर प्रावधान'

इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क सभी के लिए प्राप्त व्यवस्था की गई है। इस बजट में शिक्षा के क्षेत्र के लिए भी बेहतर प्रावधान है। पंडित रवि शंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, सरगुजा विश्वविद्यालय, बस्तर विश्वविद्यालय, नई बिल्डिंग खोलने के लिए, नए स्कूल खोलने के लिए, शिक्षा विभाग में पारदर्शिता के लिए कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। जो विद्यार्थियों के साथ ही शिक्षक और कर्मचारियों की उपस्थिति और व्यय आदि दूसरी जानकारी दर्ज की जाएगी। जिससे कर्मचारी की जवाबदेही तय होगी और सरकारी खजाने की लूट पर रोक लगेगी। मंत्री अग्रवाल ने कहा कि राज्य में पर्यटन के विकास के लिए बजट में ईको टूरिज्म, वॉटर टूरिज्म और पांचों शक्ति पीठों को जोड़ने के लिए प्रावधान किया गया है। साथ ही अयोध्या राम लला दर्शन योजना के लिए भी प्रावधान किया है।

विपक्ष पर हमला

मंत्री अग्रवाल ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने सरकारी खजाने को खाली कर दिया था। हमारी सरकार एक बार फिर सुशासन और पारदर्शिता से काम करेगी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएगी, जिससे जनता को अहसास होगा कि उनके जीवन स्तर में सुधार आया है। भ्रष्टाचार पर लगाम लगने के साथ ही विकास की गति तेज हुई। उन्होंने कहा कि नीति आयोग की ही तरह राज्य में आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन किया जा रहा है। यह परिषद राज्य सरकार की योजनाओं पर सुझाव, उनका इंप्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग का काम करेगा। जिससे पारदर्शिता के साथ विकास की गति तेज होगी और भविष्य के खुशहाल छत्तीसगढ़ का निर्माण होगा।

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