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गेम चेंजर साबित होगी खेलो इंडिया और पीएम-किसान योजना, CM धामी ने कहा-'यह आत्मनिर्भर भारत की नींव'

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी के कैबिनेट फैसलों की सराहना की। उन्होंने कहा कि 'खेलो इंडिया' और 'पीएम-किसान' योजना से देश में नई ऊर्जा का संचार होगा।

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सीएम पुष्कर सिंह धामी (फोटो-@pushkardhami)

देहरादून : केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से शुक्रवार को लिए गए दो बड़े फैसलों 'खेलो इंडिया' योजना के विस्तार और 'पीएम-किसान' योजना को जारी रखने की उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रशंसा की है। सीएम धामी ने इन निर्णयों को देश के भविष्य को संवारने वाला 'ऐतिहासिक कदम' करार दिया है।

खिलाड़ियों को मिलेगी नई उड़ान

कैबिनेट द्वारा वित्त वर्ष 2026–27 से 2030–31 तक ₹36,441 करोड़ के बजट के साथ 'खेलो इंडिया' योजना को मिली मंज़ूरी पर सीएम धामी ने प्रसन्नता जताई। उन्होंने कहा कि यह निर्णय देशभर के युवाओं के लिए एक गेम-चेंजर साबित होगा। मुख्यमंत्री के अनुसार, "यह निवेश न केवल खेल बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा, बल्कि हमारे युवा खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय मंच प्रदान करेगा, जिससे वे भविष्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का गौरव बढ़ाएंगे।"

अन्नदाता की समृद्धि पर सरकार का फोकस

वहीं, 'पीएम-किसान' योजना को 2030–31 तक जारी रखने और इसके लिए ₹3.15 लाख करोड़ के विशाल आवंटन का स्वागत करते हुए सीएम धामी ने केंद्र सरकार की किसान-हितैषी नीति की सराहना की। उन्होंने कहा कि अब तक किसानों के खातों में ₹4.47 लाख करोड़ से अधिक की राशि का सीधा हस्तांतरण यह साबित करता है कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए 'अन्नदाता' की आर्थिक सुरक्षा सर्वोपरि है।

कैबिनेट ने 'समुद्र मंथन' (राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना) को भी मंजूरी दी है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की इस महत्वाकांक्षी योजना पर वित्त वर्ष 2030-31 तक कुल 84,084 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य भारत के समुद्री क्षेत्रों में तेल और प्राकृतिक गैस के नए भंडारों की खोज को तेज करना है। सरकार का अनुमान है कि इस योजना से 600 मिलियन मीट्रिक टन ऑयल इक्विवेलेंट से अधिक नए हाइड्रोकार्बन भंडार जुड़ सकते हैं। इसके अलावा ऑफशोर एक्सप्लोरेशन गतिविधियों में तेजी आएगी, घरेलू तेल और गैस उत्पादन बढ़ेगा, बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे और ऊर्जा क्षेत्र में दीर्घकालिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

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