Bihar News: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने युवाओं के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने रविवार को कहा कि बिहार सरकार अगले पांच सालों में एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार के अवसर देगी। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि अगले पांच सालों (2025-2030) में युवाओं को स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण देने करने के लिए राज्य सरकार जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी। इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार की यह घोषणा महत्वपूर्ण है।
सीएम ने रविवार को सुबह सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘अगले पांच साल में (2025 से 2030) वर्ष 2020-25 के लक्ष्य को दोगुना करते हुए एक करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निजी विशेषकर औद्योगिक क्षेत्रों में भी नौकरी एवं रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएंगे। इसके लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जा रहा है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य में अब तक 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और लगभग 39 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है तथा 50 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी/रोजगार देने के लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त कर लिया जाएगा।’’
कर्पूरी ठाकुर के नाम पर बनेगा कौशल विश्वविद्यालय
मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘सात निश्चय’ कार्यक्रम के तहत राज्य के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘अगले पांच वर्षों में युवाओं के कौशल विकास के लिए ‘सात निश्चय’ के तहत जारी कार्यक्रम को विस्तारित किया जाएगा। आने वाले समय में कौशल विकास के लिए एक कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, जिसका नाम बिहार के गौरव भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय रखा जाएगा ताकि राज्य के युवाओं को कौशल विकास की नयी दिशा मिल सके।’’
15 सालों में 8 लाख युवाओं को मिली सरकारी नौकरी
सीएम ने कहा कि 2005 से 2020 के बीच बिहार के आठ लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की गई। उन्होंने कहा, ‘‘युवाओं को सरकारी नौकरी तथा रोज़गार उपलब्ध कराने की गति को और तेज़ करने के लिए, 2020 में सुशासन के कार्यक्रम ‘सात निश्चय-2’ के तहत हमने 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 10 लाख लोगों को रोज़गार देने का संकल्प लिया था। बाद में, इस लक्ष्य को बढ़ाकर अगस्त 2025 तक 12 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 38 लाख लोगों को रोज़गार का लक्ष्य कर दिया गया।’’
(इनपुट - भाषा)
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