इंतजार की घड़ी खत्म, जल्द ही शुरू होगा भंगेल एलिवेटेड रोड; ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत

Noida News: नोएडा के लोगों के लिए खुशखबरी है! लंबे समय से प्रतीक्षित भंगेल एलिवेटेड रोड जल्द ही यातायात के लिए खुलने जा रहा है। इस एलिवेटेड रोड के बन जाने से शहर के इस क्षेत्र में यातायात का दबाव कम होगा और लोगों को जाम से निजात मिलेगी। नोएडा में भंगेल एलिवेटेड रोड - दादरी-सूरजपुर-छलेरा (डीएससी) रोड पर अगाहपुर को एनएसईजेड से जोड़ने वाली 6 लेन की 5.5 km लंबी सड़क - अगले साल जनवरी तक पूरी हो जाएगी।

भंगेल एलिवेटेड रोड का 90% काम पूरा

हालांकि, ये अपनी मूल समय सीमा से एक महीने देर से है। अधिकारियों के मुताबिक करीब 90% काम पूरा हो चुका है। इस सड़क का उद्देश्य नोएडा को सूरजपुर, दादरी और ग्रेटर नोएडा से जोड़ने वाले शहर के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक पर यातायात को आसान बनाना है। बता दें कि सदरपुर, छलेरा, आगाहपुर, बरोला, सलारपुर और भंगेल जैसे घनी आबादी वाले गांवों के साथ-साथ 40, 41, 43, 47, 48, 49, 82, 88, 101, 106, 107 और 110 सहित प्रमुख क्षेत्रों से होकर गुजरता है।

बस कुछ महिनों में बनकर होगा तैयार

इसे लेकर अधिकारियों ने कहा कि सभी जरूरी स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं, जिनमें आईआईटी-रुड़की की मंजूरी भी शामिल है। आगाहपुर से भंगेल संरेखण के रास्ते में दो इमारतें आ रही हैं, जिसके लिए 90 मीटर खंड (पियर्स 121 से 124 तक) को आधा मीटर तक छोटा किया जाएगा, नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम ने कहा कि एलिवेटेड रोड कुछ महीनों में तैयार हो जाएगा।

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जनवरी तक मिल जाएगी जाम से राहत

उन्होंने कहा, "हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले साल फरवरी में कैरिजवे को जनता के लिए खोला जा सकता है।" इसके साथ ही ब्रिज कॉरपोरेशन के संयुक्त प्रबंध निदेशक संदीप गुप्ता का कहना है कि "इस साल अगस्त में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक के दौरान, हमें यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था। काम अगले साल जनवरी तक तैयार हो जाए। अभी तक, नोएडा प्राधिकरण को 100 करोड़ रुपये से अधिक जारी करने की आवश्यकता है। लेकिन, फंड में रुकावट आ रही है। जिससे प्रोजेक्ट में देरी हो सकती है।"

जानें कितनी लगेगी लागत

पहले ही तीन साल से इस प्रोजेक्ट में देरी हो रही है। 2013 में एलिवेटेड रोड परियोजना जून 2020 में 468.3 करोड़ रुपये के बजट के साथ शुरू की गई थी। जिसे लेकर पुल निगम को दिसंबर 2022 तक की समय सीमा दी गई थी। पहले दिसंबर 2023 तक का विस्तार दिया गया था, लेकिन वह भी चूक गया। अब इसे 31 दिसंबर, 2024 तक स्थानांतरित कर दिया गया।