Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मेट्रो का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने नवाबों की नगरी में मेट्रो विस्तार को मंजूरी देकर शहर के सार्वजनिक परिवहन ढांचे को मजबूती देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। आज यानी सोमवार 18 मई को हुई योगी कैबिनेट की बैठक में 12 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। इनमें से एक लखनऊ मेट्रो के फेज-1बी ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर का विस्तार भी शामिल है।
परियोजना के तहत लखनऊ में चारबाग से बसंतकुज तक मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी। बता दें कि सरकारी जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस परियोजना की DPR को पहले ही मंजूरी दे चुके हैं। इसके लिए 3 सितंबर 2025 को स्टेट एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में लगभग 5801 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजना को स्वीकृति दी गई थी। मेट्रो रेल नीति 2017 के तहत अब उत्तर प्रदेश सरकार, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार और संबंधित एजेंसियों के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता (MoU) किया जाएगा।
चारबाग से वसंतकुंज तक होगी मेट्रो की सवारी
जिस मेट्रो परियोजना को आज योगी कैबिनेट में मंजूरी मिली उससे लाखों लोगों को साधी फायदा मिलेगा। चारबाग और वसंतकुंज के बीच बनने वाले इस मेट्रो कॉरिडोर से नवाबों की नगरी में सार्वजनिक परिवहन को भी पंख लगेंगे। शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने में मदद तो मिलेगी ही। साथ ही लखनऊ वासियों को एक सुरक्षित, सुविधाजनक और तेज सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध हो सकेगा। विशेषतौर पर रोज नौकरी, शिक्षा और व्यापार के सिलसिले में सफर करने वाले लोगों को लाभ होगा।
स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में अहम
मेट्रो परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण, निर्माण कार्य, बिजली व्यवस्था, जल निकासी और अन्य आधारभूत सुविधाओं का भी विकास किया जाएगा। संबंधित विभागों को इन कार्यों के लिए जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। प्रेस नोट में कहा गया है कि DMRC और LMRC इस परियोजना के क्रियान्वयन व तकनीकी सहयोग में अहम भूमिका निभाएंगे। लखनऊ को आधुनिक व स्मार्ट सिटी बनाने कि दिशा में इस परियोजना को अहम माना जा रहा है।
इसके अलावा योगी कैबिनेट में राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन भी चर्चा में रहा। कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। पंचायत चुनावों में आरक्षण व्यवस्था को लेकर लगातार उठ रहे प्रश्नों के बीच सरकार इस आयोग के जरिए पिछड़े वर्ग की वास्तविक हिस्सेदारी का आकलन भी करना चाहती है। अब आयोग ग्रामीण निकायों में पिछड़े वर्ग की सामाजिक स्थिति और राजनीतिक हालात का गहराई से अध्ययन करेगा और इसके बाद अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगा।
बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आज यानी सोमवार को मंत्री परिषद की पहली बैठक बुलाई गई थी। इससे पहले हाल में शपथ लेने वाले सभी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा रविवार 17 मई को कर दिया गया था।
योगी कैबिनेट ने इन परियोजनाओं पर लगाई मुह
शहरी परिवहन (मेट्रो परियोजनाएं)
लखनऊ मेट्रो (पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर) : चारबाग से वसंत कुंज तक के कॉरिडोर के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) को मंजूरी दी गई। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 5,801 करोड़ रुपये है।
आगरा मेट्रो : दूसरे कॉरिडोर के तहत स्टेशनों और ऊंचे (Elevated) हिस्सों के निर्माण के लिए लैंड ट्रांसफर के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
ऊर्जा और बिजली अवसंरचना
मिर्जापुर सब-स्टेशन : पूर्वी उत्तर प्रदेश में बिजली आपूर्ति को मजबूत करने के लिए मिर्जापुर में 2799.47 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 765/400 kV ट्रांसमिशन सब-स्टेशन और संबंधित ट्रांसमिशन लाइनों की स्थापना को मंजूरी दी गई।
स्वास्थ्य सेवा (Healthcare)
डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान (लखनऊ) : शहीद पथ पर नए परिसर में 855 करोड़ रुपये की लागत से 1,100 बिस्तरों वाले उन्नत आपातकालीन चिकित्सा केंद्र (Advanced Emergency Medical Centre), एक एजुकेशन ब्लॉक और एक ओपीडी ब्लॉक के निर्माण को मंजूरी।
स्वरूप रानी अस्पताल (प्रयागराज) : अस्पताल के विस्तार और अपग्रेडेशन के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग को अतिरिक्त लैंड ट्रांसफर करने का निर्णय लिया गया।
शिक्षा और ट्रेनिंग
सरदार पटेल एपेक्स यूनिवर्सिटी : मिर्जापुर जिले की चुनार तहसील के समसपुर गांव में इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आशय पत्र (Letter of Intent) जारी करने को मंजूरी दी गई।
पशुचिकित्सा छात्र भत्ता : पशुचिकित्सा (Veterinary) के छात्रों को वित्तीय सहायता देने और क्षेत्र में कुशल जनशक्ति विकसित करने के लिए उनके प्रशिक्षण भत्ते में वृद्धि को मंजूरी दी गई।
पंचायत और आरक्षण
राज्य समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग : त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में ओबीसी (OBC) आरक्षण निर्धारित करने के लिए 'उत्तर प्रदेश राज्य समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग' के गठन को मंजूरी दी गई। इस 5-सदस्यीय आयोग के अध्यक्ष हाईकोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे।
दिगपाल सिंह टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में सिटी टीम को लीड कर रहे हैं। शहरों से जुड़ी ताजाखबरें, लोकल मुद्दे, चुनावी कवरेज और एक्सप्लेनर फॉर्मेट पर उनकी मजबूत पकड़ है। 2006 से पत्रकारिता में सक्रिय दिगपाल सिंह को प्रिंट और डिजिटल दोनों माध्यमों में काम करने का अनुभव है। दोनों प्लेटफॉर्म्स पर काम करते हुए उन्होंने ग्राउंड-लेवल रिपोर्टिंग से लेकर सेंट्रल डेस्क पर बड़ी खबरों की हैंडलिंग तक हर स्तर पर अनुभव हासिल किया है। अब तक 30,000 से अधिक खबरें लिख चुके दिगपाल हाइपर-लोकल न्यूज की बारीकियों, शहरों की समस्याओं और लोगों से जुड़े वास्तविक मुद्दों को समझने की विशेष क्षमता रखते हैं।
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