Jharkhand News: झारखंड को देश का अग्रणी औद्योगिक और तकनीकी हब बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने आज एक ऐतिहासिक छलांग लगाई है। 'राष्ट्रीय हितधारक परामर्श' (National Stakeholders' Consultation) के समापन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गरिमामयी उपस्थिति में कुल 14 सहमति पत्रों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए गए। इन समझौतों के जरिए राज्य में 99,639 करोड़ रुपये के भारी-भरकम प्रस्तावित औद्योगिक निवेश का रास्ता साफ हो गया है, जिससे प्रदेश में प्रगति और रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा।
जिंदल ग्रुप करेगा 70 हजार करोड़ का सबसे बड़ा निवेश
उद्योग विभाग के अंतर्गत देश की दिग्गज कंपनियों के साथ निवेश प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया गया। इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी जिंदल ग्रुप की है। मेसर्स जिंदल स्टील लिमिटेड राज्य में 40,000 करोड़ का निवेश करेगी, जबकि मेसर्स जिंदल न्यूक्लियर पावर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 30,000 करोड़ के निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
गूगल और वाधवानी ग्रुप के साथ डिजिटल क्रांति होगी मजबूत
प्रौद्योगिकी और ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए वैश्विक तकनीकी दिग्गजों के साथ रणनीतिक साझेदारी की गई है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग के तहत गूगल क्लाउड (M/s Google Cloud) से तकनीकी बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए हाथ मिलाया गया है। साथ ही वाधवानी ग्रुप (Wadhwani Group) से भी साझेदारी हुई है। इसके सहयोग से ई-गवर्नेंस पहलों और डिजिटल शासन ढांचे को मजबूत किया जाएगा।
टाटा मोटर्स और ईजमाईट्रिप से पर्यटन को लगेंगे पंख
झारखंड की समृद्ध प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने लाने के लिए पर्यटन क्षेत्र में दो बेहद अभिनव प्रयोग किए जा रहे हैं। मेसर्स टाटा मोटर्स और मेसर्स ईजमाईट्रिप को भागीदार बनाया गया है। टाटा मोटर्स का काम राज्य में 'माइनिंग टूरिज्म' (खनन पर्यटन) की नई संभावनाओं को तलाशना और बढ़ावा देना होगा और ईजमाईट्रिप पर्यटन संवर्धन, मार्केटिंग और वैश्विक स्तर पर पर्यटकों तक व्यापक पहुंच सुनिश्चित करेगा।
शीर्ष नेतृत्व और अधिकारियों की रही मौजूदगी
इस ऐतिहासिक समझौते के दौरान मंच पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्रीगण और शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे। मंत्रियों में दीपिका पांडेय, संजय प्रसाद यादव, सुदिव्य कुमार और इरफान अंसारी शामिल थे। वहीं प्रशासनिक स्तर पर मुख्य सचिव अविनाश कुमार और विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह उपस्थित रहे।
राज्य सरकार की ओर से संबंधित विभागों के सचिवों, सूचना प्रौद्योगिकी सचिव पूजासिंघल, उद्योग सचिव अरवा राजकमल और पर्यटन सचिव मुकेश कुमार ने कंपनियों के अधिकृत प्रतिनिधियों के साथ मिलकर हस्ताक्षरित दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया।
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