श्रीनगर: जम्मू कश्मीर सरकार ने सोमवार को कहा कि उसने प्रशासनिक सचिवालय और जिलों के उपायुक्त कार्यालयों के सभी प्रशासनिक विभागों में आधिकारिक उपकरणों पर पेन ड्राइव के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया है। यह पहल साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के मकसद से की जा रही है।
न्यूज एजेंसी भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक यहां एक सरकारी आदेश में कहा गया है कि जानकारी सुरक्षित रखने और सुरक्षा नियमों के उल्लंघनों को रोकने के मकसद से आधिकारिक या गोपनीय दस्तावेजों को साझा करने या एकत्र करने के लिए ‘व्हाट्सएप’ जैसे सार्वजनिक मैसेजिंग मंच या ‘आईलवपीडीएफ’ जैसी असुरक्षित ऑनलाइन सेवाओं के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।
साइबर सिक्योरिटी के मद्देनजर हुआ फैसला
सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के आयुक्त सचिव एम. राजू द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि केंद्र शासित प्रदेश की साइबर सुरक्षा स्थिति को मजबूत करने, संवेदनशील सरकारी जानकारी की सुरक्षा करने और डेटा नियमों के उल्लंघनों, वायरस हमलों और अनधिकृत एक्सेस जैसे जोखिमों को कम करने के मकसद से ये निर्णय लिए गए हैं।
सिर्फ खास स्थिति में होगी अनुमति
आदेश में कहा गया कि अगर किसी खास स्थिति में काम की जरूरत हो, तो एक विभाग को दो-तीन पेन ड्राइव इस्तेमाल करने की अनुमति दी जा सकती है। इसके लिए विभाग के प्रमुख के जरिए औपचारिक अनुरोध भेजना होगा, जो फिर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी(एसआईओ) को जाएगा, जिसके बाद ही उन पेन ड्राइव को विशेष रूप से अनुमति दी जाएगी।
आदेश में कहा गया है, ‘‘अनुमोदन के बाद, पेन ड्राइव को उपयोग से पहले सुरक्षा की दृष्टि से सेट किए जाने, उसके स्वामी के पंजीकरण करने संबंधित अन्य प्रक्रियाओं के लिए एनआईसी प्रकोष्ठ में प्रस्तुत किया जाना होगा।’इसमें कहा गया है कि एक सुरक्षित विकल्प के रूप में विभागों को ‘गॉवड्राइव’ को अपनाने की सलाह दी जाती है, जो एक क्लाउड-आधारित मंच है। इसमें प्रत्येक सरकारी अधिकारी को 50 जीबी सुरक्षित स्टोरेज की सुविधा मिलती है, जिसमें सभी डिवाइस में आसानी से पहुंच बनायी जा सकती है।
(भाषा इनपुट)
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