बनभूलपुरा अतिक्रमण मामला : आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला, हल्द्वानी में भारी सुरक्षाबल तैनात

उत्तराखंड के हल्द्वानी में आज भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। यहां बनभूलपुरा में रेलवे की 30 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में आज यानी मंगलवार 2 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने की उम्मीद है। इसके मद्देनजर प्रशासन ने नैनीताल जिले के हलद्वानी शहर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। यहां जगह-जगह पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। बाहर से आने वाले वाहनों की गहन जांच की जा रही है।

बता दें कि रेलवे प्रशासन और नैनीताल प्रशासन की नाक के नीचे बनभूलपुरा में रेलवे भूमि पर हजारों अवैध निर्माण कर दिए गए। इसको लेकर पूर्व में काफी बवाल हो चुका है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा और आज यानी मंगलवार 2 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट से आज इस मामले में फैसला आ सकता है। पुलिस और प्रशासन ने सोमवार 1 दिसंबर की दोपहर से ही फ्लैग मार्च, सत्यापन और सघन चेकिंग अभियान चलाकर माहौल को नियंत्रित रखने की तैयारी शुरू कर दी थी।

रेलवे के अनुसार बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे ट्रैक के किनारे लगभग 29 एकड़ जमीन पर करीब 4365 अतिक्रमण किए गए। यह मामला लंबे समय से अदालत में लंबित है और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज ने वाले फैसले से ही आगे की दिशा तय होगी। इसको देखते हुए पुलिस-प्रशासन ने जिले में हाई अलर्ट जारी कर दिया है।

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रविवार 30 नवंबर को एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी ने बहुउद्देशीय भवन में एक अम बैठक की, जिसमें डीएम ललित मोहन रयाल, रेलवे अधिकारी, आरपीएफ और अन्य विभागों के अधिकारी ऑनलाइन जुड़े। बैठक में कानून व्यवस्था बनाए रखने, फोर्स की तैनाती, जरूरी हथियारों की उपलब्धता और संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया।

सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान ने स्पष्ट कहा कि कानून-व्यवस्था भंग करने वालों, सरकारी काम में बाधा डालने वालों और अवैध हथियार या संसाधन जुटाने वाले तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि शहर में पर्याप्त पुलिस फोर्स तैनात की गई है और सभी टीमों को हेलमेट, बॉडी प्रोटेक्टर, डंडे और अन्य सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करा दिए गए हैं।

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पुलिस प्रशासन ने बनभूलपुरा को चार सेक्टरों में बांटकर व्यापक सत्यापन और चेकिंग अभियान चलाया। इंदिरानगर, बड़ी रोड, छोटी रोड, शनिवार बाजार, ढोलक बस्ती, रेलवे स्टेशन, लाइन नंबर 17–18, गफूर बस्ती और चोरगलिया रोड स्थित लाइन नंबर 1 से 16 तक खास तौर पर चेकिंग की गई।

अवैध कॉलोनी से पुनर्वास को लेकर स्थानीय मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग चिंता जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर फैसला उनके अनुकूल न आया तो वे कहां जाएंगे। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों का कहना है कि पुनर्वास की योजना पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। अब सबकी नजरें आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं, जो इस पूरे मामले की दिशा तय करेगी।