Uttarakhand News: उत्तराखंड की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। सरकार के फैसलों में पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों से जुड़े रोजगार अवसरों से लेकर बिजली आपूर्ति, सहकारिता नीति, आउटसोर्स कर्मचारियों और विश्वविद्यालय से जुड़े प्रावधान तक शामिल हैं। कैबिनेट ने कई अहम प्रस्तावों पर निर्णय लिया।
बैठक में सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए समर्पित ‘अग्निवीर रोजगार सेल’ के गठन को मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य सेना से सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को रोजगार के अवसरों से जोड़ने की दिशा में संस्थागत व्यवस्था तैयार करना है।
कैबिनेट ने अमर बलिदानियों की स्मृति में उनके पैतृक गांवों में प्रतिमाएं स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा राष्ट्रीय सहकारी नीति के अनुरूप उत्तराखंड सहकारी नीति-2026 को स्वीकृति दी गई है।
आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय हुआ। कैबिनेट के अनुसार उपलब्ध कार्मिकों को तीन चरणों में ‘समान कार्य-समान वेतन’ का लाभ देने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में छूट जारी रहेगी
कैबिनेट बैठक में सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में छूट जारी रखने और हाइब्रिड वाहनों को ग्रीन सेस में मिलने वाली छूट जारी रखने का भी फैसला किया गया है। रिस्पना नदी के किनारे मलिन बस्ती के चयनित लाभार्थियों को काठबंगला में आवास आवंटित किए जाएंगे।
बिजली खरीद से लेकर सेवा नियमों में बदलाव
राज्य में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट ने 25 वर्षों के लिए 1320 मेगावाट बिजली खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह फैसला आने वाले वर्षों में बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
इसके साथ ही कारागार उप कारापाल सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई। सीड्स कॉरपोरेशन के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों के अन्य विभागों में सेवा स्थानांतरण से जुड़े प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली।
कैबिनेट ने उत्तरांचल विश्वविद्यालय परिनियम-2026 को भी मंजूरी दी है। सरकार के इन फैसलों का असर रोजगार, प्रशासनिक व्यवस्था, बिजली आपूर्ति और सहकारिता क्षेत्र से जुड़े विभिन्न वर्गों पर पड़ सकता है।
मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन का गठन होगा
कैबिनेट ने उत्तराखंड में मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन के गठन को भी मंजूरी दी है। यही नहीं चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के सांख्यिकीय संवर्ग नियमावली 2026 को भी कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई। सरकारी वेतन नियम 2016 में संशोधन को मंजूरी मिलने के साथ ही आबादी सर्वेक्षण एवं अभिलेख नियमावली 2026 को भी मंजूरी दी गई है।
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