Delhi News: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को दिल्ली सचिवालय में एक प्रेस वार्ता के दौरान व्यापारियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान घोषणा की कि राजधानी में अब ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड का गठन किया जाएगा। लंबे समय से कारोबारियों द्वारा की जा रही इस मांग को सरकार ने आखिरकार मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव को मंगलवार को कैबिनेट से हरी झंडी मिल गई।
व्यापारियों को मिलेगा मंच
मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक व्यापारियों की समस्याएं सुनने और उन पर कार्रवाई के लिए कोई समर्पित प्लेटफॉर्म नहीं था। नए बोर्ड के गठन से यह कमी दूर होगी और यह मंच सरकार तथा व्यापारियों के बीच संवाद का सशक्त माध्यम बनेगा। बोर्ड के माध्यम से न सिर्फ कारोबारी वर्ग की आवाज सरकार तक पहुंचेगी, बल्कि उनकी शिकायतों का त्वरित निवारण भी सुनिश्चित किया जाएगा।
10 करोड़ का फंड, खास पोर्टल भी तैयार
सरकार ने इस बोर्ड के संचालन हेतु 10 करोड़ रुपये का विशेष फंड आवंटित किया है। बोर्ड में कुल 15 सदस्य होंगे, जिनमें 6 व्यापारी प्रतिनिधि और 6 सरकारी अधिकारी शामिल होंगे। इसके अलावा, उद्योग मंत्री इस बोर्ड के चेयरमैन के रूप में जिम्मेदारी निभाएंगे। व्यापारी समुदाय की सुविधा के लिए एक विशेष डिजिटल पोर्टल भी विकसित किया जा रहा है, जहां व्यापारी अपनी शिकायतें और सुझाव सीधे भेज सकेंगे।
8 लाख व्यापारियों को मिलेगा सीधा लाभ
सीएम गुप्ता ने कहा कि इस पहल से राजधानी के करीब 8 लाख व्यापारियों को सीधा लाभ पहुंचेगा। उन्होंने यह भी दोहराया कि सरकार व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, और यह बोर्ड नीतिगत सुझावों से लेकर जमीनी समस्याओं के समाधान तक एक सक्रिय भूमिका निभाएगा।
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